- सुरेश भुसारी लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी साहित्य अकादमीने दिलेल्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारला आंतरमंत्री गट स्थापन करावयाचा होता; परंतु गेल्या एक वर्षापासून केंद्र सरकारने या गटाची स्थापनाच केलेली नाही. यामुळे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या लालफितीत अडकलेला आहे.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव गेल्या एक वर्षापासून केंद्र सरकारच्या संस्कृती मंत्रालयात अडकलेला आहे. या संदर्भात ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्यसभेत खासदार संजय राऊत यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय संस्कृती मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी हा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असून लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाला आता एक वर्षापेक्षा अधिकचा कालावधी लोटला आहे; परंतु कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा लवकरच मिळेल, असे उत्तर तत्कालीन संस्कृती मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिले होते. यावेळी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या संदर्भात भाषिक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती. या समितीला साहित्य अकादमीकडे अहवाल द्यावयाचा होता.
साहित्य अकादमीने हा अहवाल केंद्र सरकारला दिला आहे. या अहवालावर आंतरमंत्री गटाची समिती निर्णय घेणार होती या आंतरमंत्री गटाची स्थापना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने अद्यापही घेतला नाही. यामुळे साहित्य अकादमीने दिलेला अहवाल सध्या संस्कृती मंत्रालयाच्या लालफितीत अडलेला आहे.
प्रस्ताव तत्त्वत: स्वीकारला ठाकरे सरकारच्या काळात तत्कालीन मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिल्लीत मराठी भाषेला अभिजात भाषा देण्याच्या संदर्भात एक सादरीकरण केले होते. या सादरीकरणानंतर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यात कोणतीही अडचण नसल्याचे स्पष्ट केले होते. केंद्र सरकारने हा प्रस्ताव तत्त्वत: स्वीकारल्याचा दावा देसाई यांनी केला होता.