मॅरेथॉनचा मार्ग मोकळा, उच्च न्यायालयाचा आयोजकांना दिलासा

मुंबईत मॅरेथॉन आयोजित करणा-या प्रोकॅम इंटरनॅशनल प्रा.लि.ने गेल्या वर्षीची थकीत रक्कम जमा न केल्याने मुंबई महापालिकेने त्यांच्या जानेवारी २०१८मध्ये मॅरेथॉन आयोजित करण्याच्या अर्जावर अद्याप निर्णय घेतला नाही.

मुंबई : मुंबईत मॅरेथॉन आयोजित करणा-या प्रोकॅम इंटरनॅशनल प्रा.लि.ने गेल्या वर्षीची थकीत रक्कम जमा न केल्याने मुंबई महापालिकेने त्यांच्या जानेवारी २०१८मध्ये मॅरेथॉन आयोजित करण्याच्या अर्जावर अद्याप निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे यंदाच्या मॅरेथॉनबाबत स्पर्धकांच्या मनात शंका होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने आयोजकांना दिलासा दिला आहे. थकीत रक्कम न मागता आयोजकांच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला गुरुवारी दिला. त्यामुळे मुंबई मॅरेथॉनचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
थकबाकी वसूल करण्याचा आग्रह न करता आयोजकांनी केलेल्या अर्जावर कायद्यानुसार कार्यवाही करा, असा आदेश न्या. अभय ओक व न्या. एम. एस. सोनक यांनी मुंबई महापालिकेला दिला. महापालिकेने जाहिरात शुल्क म्हणून आयोजकांकडून २.७४ कोटी रुपयांची मागणी केली. तसेच थकीत रक्कम दिल्याशिवाय २०१८ची मॅरेथॉनसाठी परवानगी देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. याविरुद्ध आयोजकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेनुसार, केवळ दोन दिवस कार्यक्रम असतानाही महापालिका संपूर्ण महिन्याचे जाहिरात शुल्क आयोजकांकडून आकारत आहे.
त्यावर महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. एक दिवस जरी कार्यक्रम असला तरी महापालिका संपूर्ण महिन्याचे जाहिरात शुल्क आकारते. ज्याप्रमाणे रेल्वेचा पास काढणारी व्यक्ती संपूर्ण महिना रेल्वेने प्रवास करीत नसली तरी ती पासाचे संपूर्ण पैसे भरते, त्याचप्रमाणे महापालिकाही संपूर्ण महिन्याचे जाहिरात शुल्क आकारते, असा युक्तिवाद आपटे यांनी केला.
त्यावर आयोजकांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विनीत नाईक यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, महापालिकेचे हे धोरण मनमानी व बेकायदा आहे. गेल्या वर्षी आयोजित करण्यात आलेल्या मॅरेथॉनचे पालक खुद्द मुख्यमंत्री होते. मॅरेथॉनद्वारे ‘स्वच्छ भारत’ व कर्करोगाबद्दल जागरूकता निर्माण करणारे सामाजिक संदेश देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
त्यावर आपटे यांनी हा कार्यक्रम नफ्यासाठी करण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने आयोजकांनी केलेल्या अर्जावर कायदेशीररीत्या कार्यवाही करण्याचा आदेश महापालिकेला दिला.

१० जानेवारीला सुनावणी : २१ जानेवारी रोजी मुंबईत मॅरेथॉन आयोजित करण्यासाठी आयोजकांनी महापालिकेकडे अर्ज केला आहे. थकीत रकमेसाठी आग्रह न करता अर्जावर निर्णय घेण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी १० जानेवारी रोजी ठेवली आहे.