झाडांच्या पुनर्रोपणावरून एमएआरसीएला फटकारले

उच्च न्यायालयाच्या पॅनलने घेतली दखल

मुंबई : कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पामध्ये येणाऱ्या झाडांचे पुनर्रोपण करण्यासाठी अद्ययावत यंत्रणेचा वापर करण्याचा आदेश देऊनही मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोेरेशन (एमएमआरसीएल) त्याचा वापर करत नसल्याने झाडे मरत आहेत. याची गांभीर्याने दखल घेत, उच्च न्यायालयाच्या पॅनेलने एमएमआरसीएलला चांगलेच फैलावर घेतले.

झाडांचे पुनर्रोपण करण्यासाठी सिंगापूरवरून एका महिन्यात तज्ज्ञांचे पथक बोलविण्याची आर्थिक क्षमता असतानाही तुम्ही त्यांना बोलविले नाही, असे न्या. भूषण गवई आणि न्या. ए.ए.सय्यद यांच्या पॅनेलने म्हटले. झाडांची कत्तल करण्यास दिलेली स्थगिती हटविताना उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये दोन ज्येष्ठ विद्यमान न्यायाधीशांचे एक पॅनेल नियुक्त करून, या पॅनेलला झाडांच्या पुनर्रोपणावर देखरेख ठेवण्याची विनंती केली.

मंगळवारच्या सुनावणीत आरटीआय कार्यकर्ते झोरू बथेना यांनी पॅनेलला सांगितले की, एमएमआरसीलएने आतापर्यंत १,४६२ झाडांचे पुनर्रोपण केले. त्यापैकी ७५९ झाडे मृत पावली. प्रशासनाकडे वर्ल्ड क्लास मेट्रो- ३ सुरू करण्यासाठी अद्ययावत यंत्रणा आहे. मात्र, झाडांचे पुनर्रोपण करण्यासाठी तशी यंत्रणा नाही.

न्यायालयाने झाडांचे पुनर्रोपण करण्यासाठी प्रशासनाला अद्ययावत यंत्रणेचा वापर करण्याचे निर्देश दिले होते, तरीही प्रशासन त्याचा वापर करत नाही. एमएमआरसीएलने २५ हजार रोपटी लावल्याचा दावा केला आहे. मात्र, ते कळणार कसे? असे बाथेना यांनी म्हटले. आम्ही शक्य तितकी काळजी घेत आहोत, असे एमएमआरसीएलच्या वकील किरण बघालिया यांनी पॅनेलला सांगितले.

अशी मशिन तयार करण्यासाठी आणि तिचा डेमो घेण्यासाठी सहा महिने लागतात. हा निव्वळ वेळकाढूपणा आहे. तातडीने यावर उपाय शोधून काढा अन्यथा आम्ही हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयात पाठवू, अशा शब्दांत पॅनेलने एमएमआरसीएलला फटकारले.