सागरी सुरक्षेच्या सक्षमीकरणाची कासवगती! सरकारी मानसिकतेत फारसा फरक नाही

देशाला हादरवून सोडणा-या ‘२६/११’च्या काळरात्रीला नऊ वर्षांचा कालखंड उलटला असताना राज्यात सुरक्षेच्या दृष्टीने काही प्रमाणात सुधारणा होत असली तरी सर्वांत महत्त्वाच्या सागरी सुरक्षेबाबतचे सक्षमीकरण मात्र कासवगतीने सुरू आहे.

- जमीर काझी

देशाला हादरवून सोडणा-या ‘२६/११’च्या काळरात्रीला नऊ वर्षांचा कालखंड उलटला असताना राज्यात सुरक्षेच्या दृष्टीने काही प्रमाणात सुधारणा होत असली तरी सर्वांत महत्त्वाच्या सागरी सुरक्षेबाबतचे सक्षमीकरण मात्र कासवगतीने सुरू आहे. या दीर्घ कालावधीत दोन सरकारे बदलली तरी राज्यकर्ते व अधिकाºयांच्या मानसिकतेमध्ये फारसा फरक पडलेला नसल्याने जेट्टी, सागरी पोलीस ठाणे, तपासणी नाक्यांची पूर्तता करता आलेली नाही.
मुंबईतील सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेºयांची उपलब्धता, अद्ययावत शस्त्रसामग्री, क्यूआरटी, एनएसजी कमांडोंचा एक तळ फोर्सवनची सज्जता झाली असली तरी महत्त्वाच्या सागरी सुरक्षेबाबतच्या अपुºया कामामुळे केंद्राकडून मंजूर झालेला निधी नियोजित ठिकाणी खर्च झालेला नाही. या संवेदनशील विषयात गृह विभागाच्या अधिकाºयांच्या उदासिनतेबाबत महालेखापाल व लोकलेखा समितीने तीव्र ताशेरे ओढूनही
सुस्त प्रशासनावर फारसा परिणाम झालेला
नाही. त्यामुळे घातपाती कृत्ये व हल्ल्यासाठी अतिरेकी संघटना, दहशतवाद्यांच्या या
मार्गाने प्रवेशाचा धोका कायम राहिला
आहे.
नियोजित सागरी पोलीस ठाणे व नाके अपूर्णावस्थेत
राज्यातील मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व ठाणे या पाच जिल्ह्यांना एकूण ७२० किलोमीटर लांबीचा विस्तीर्ण सागरी किनारा लाभला आहे. त्याच्या सुरक्षेसाठी त्रिस्तरीय व्यवस्था कार्यरत असून, ० ते १२ नॉटीकल मैलापर्यंत राज्य तटरक्षक आणि १२ ते ‘हाय सी’ क्षेत्रापर्यंतची सुरक्षा भारतीय सुरक्षा व नौदलाकडून केली जाते. सागरी सुुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने १०४.०५ कोटींचे अनुदान दोन टप्प्यांत मंजूर केले होते. सागरी तट सुरक्षा योजनेबाबत सादर केलेल्या प्रस्तावात २५ सागरी तट पोलीस स्थानकाची सुरक्षा, ७२ निरीक्षण मनोºयांची स्थापना व ३२ नवीन सागरी तट, बाह्य नाके या बाबींचा समावेश होता. त्यासाठी २०९.३७ कोटींचे अनुदान दोन टप्प्यांत मंजूर झाले. त्यात सागरी तट पोलीस ठाणे, नौका, मोटारसायकली उपलब्ध करून देणे, पोलीस ठाण्यासाठी एकरकमी सहाय्य, तपासणी नाके, बॅरेज व जेटीसाठी आवश्यक कार्यकक्षा निर्माण करावयाची होती.
मात्र आजतागायत त्याची पूर्तता झालेली नाही. योजनेतील ‘फेज-१’मधील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आचरा व नवी मुंबईतील एनआरआय ही सागरी पोलीस ठाणी सध्या कार्यरत असून मुंबई, माहीम रेतीबंदर, नवी मुंबईतील उरण येथील मोरा सागरी पोलीस ठाण्याची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. तर ‘फेज-२’मधील पालघर जिल्ह्यातील अर्नाळा, केळवा, व रत्नागिरीतील दाभोळ सागरी पोलीस ठाणे अपूर्णावस्थेत असून ठाणे ग्रामीण येथील उत्तन, रायगडमधील दादर, रत्नागिरीतील पूर्णगड येथील नियोजित पोलीस ठाण्यांची तसेच नियोजित तपासणी नाक्यांचीही हीच स्थिती आहे. कोळसा बंदर, सागरी पोलीस चौकीचे काम वगळता भार्इंदर येथील उत्तन डोंगरी, गीतानगरचे काम अपूर्णावस्थेत आहे. तर मुंबईतील मढ आयलंड, जुहू येथील आणि कुलाबातील ससून डॉक येथील जागा
ताब्यात घेण्यासाठी संबंधित यंत्रणेकडे पाठपुरावा सुरू आहे.

‘जेट्टी’चेही काम रखडलेले
जिथे नौका थांबविल्या, ठेवल्या जातात अशी शासनाच्या मालकीची एकही जेट्टी पाचपैकी एकाही जिल्ह्यात नाही, हे दुर्दैव आहे. त्यामुळे गस्ती नौका महाराष्टÑ सागरी मंडळ व खासगी चालकांच्या मालकांच्या जेट्टीमध्ये थांबविल्या जातात.
परिणामी, पोलिसांच्या हालचालींविषयी गोपनीयता राखली न जाणे व तिचा गैरवापर होण्याचा धोका असल्याने स्वत:ची जेट्टी बांधण्यासाठी केंद्राने २.१५ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र अद्याप त्याचीही पूर्तता झालेली नाही.
सुरक्षेच्या दृष्टीने बसविण्यात येत असलेल्या थर्मल कॅमेºयांची संख्या कमी आहे, जेट्टीवरील मॉनेटरिंग सिस्टीमकरिता आॅपरेशन रूमच्या संख्येतही वाढ करणे आवश्यक आहे, त्याचप्रमाणे प्रशिक्षित कर्मचाºयांची वानवा असून मंजूर तांत्रिक पदे भरण्यातही दिरंगाई होत आहे.

जीपीएस व बुलेटप्रूफ जॅकेटची कमतरता
सामग्री न बसविणे किंवा कमी प्राप्त होणे, एखाद्यावेळी नौका समुद्रात कोठे आहे, हे व तिचा प्रवास मार्ग समजण्यासाठी नौकेवरील कर्मचाºयांना जागतिक स्थिती दर्शक यंत्रणेची (जीपीएस) आवश्यकता असताना अद्यापही ६९पैकी निम्म्या नौकांवर ते बसविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सुुरक्षा रक्षकांना जीव धोक्यात घालून काम करावे लागत आहे.
जीपीएस नसल्याने अतिरेक्यांकडून बोटीचे अपहरणही होण्याचा धोका कायम आहे. तीच बाब बुलेटप्रूफ जॅकेटबाबत असून पाच सागरी तटीय जिल्ह्यांमध्ये एकूण ४२६ जॅकेटची आवश्यकता असताना सद्य:स्थितीत केवळ १७० जॅकेट उपलब्ध आहेत. याबाबतची खरेदी प्रक्रिया विविध चाचण्या आणि अहवालात रखडली आहे.
सागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वाचे विषय हाताळण्यात शासन स्तरावरून होणारा विलंब व उदासीनता दूर करण्यासाठी स्वतंत्र, सक्षम व प्रशिक्षित टेक्निकल विंग स्थापन करावी व या सुरक्षेबाबत दर तीन महिन्यांनी गृहमंत्री, सचिव, गृह विभाग व सुुरक्षा दलाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी आढावा घ्यावा,अशी सूचना लोकलेखा समितीने केली होती. मात्र दुर्दैवाने या सर्व बाबी कागदावरच राहिल्या आहेत.