मार्केटमध्ये ‘आॅड-ईव्हन’ पद्धतीने पार्किंग विचाराधीन

मार्केट परिसरातील वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी ‘आॅड-ईव्हन’ पद्धतीने पार्किंग करणे विचाराधीन असल्याची माहिती, राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली.

मुंबई : मार्केट परिसरातील वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी ‘आॅड-ईव्हन’ पद्धतीने पार्किंग करणे विचाराधीन असल्याची माहिती, राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली.सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर काळबादेवी मार्केट परिसरात ‘आॅड-ईव्हन’ पद्धतीने पार्किंग सुरू करणार असल्याची माहिती वाहतूक विभागाचे सहआयुक्त अमितेश कुमार यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्या. नरेश पाटील, न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिली. व्यापारी व मार्केटमध्ये जाणा ऱ्या नागरिकांना ‘आॅड-ईव्हन’ पद्धतीने रस्त्याच्या एका बाजूला वाहने पार्क करण्यास सांगितली जातील, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. गेल्याच आठवड्यात वाहतूक विभाग, व्यापारी व अन्य संबंधित घटकांमध्ये बैठक झाली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काळबादेवी परिसरात पार्किंगसाठी जागेची कमतरता आहे. त्यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूककोंडी होते आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या व्यवसायावर होत आहे, अशी माहिती सरकारने न्यायालयाला दिली.‘येथील वाहतूक सुरळीत राहावी व व्यावसायिक बाबींमध्ये व्यत्यय येऊ नये, यासाठी अनेक उपाययोजना आखल्या आहेत. त्यापैकी एक ‘आॅड-ईव्हन’ पद्धतीने पार्किंगची सुविधा देणे. काळबादेवीसह अन्य गर्दीच्या परिसरातील वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी महापालिकेबरोबर चर्चा करण्यात आली आहे,’ असे सरकारी वकील पुर्णिमा कंथारिया यांनी न्यायालयाला सांगितले.मात्र, ही पद्धत राबविण्याच्या आड काही व्यापारी येत असल्याची माहिती कंथारिया यांनी दिली. ‘आमच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याची ओरड काही व्यापारी करत आहेत,’ असे कंथारिया यांनी न्यायालयाला सांगितले. ‘सार्वजनिक रस्त्यावर खासगी कामे करता येणार नाही. तो अधिकार कोणालाही नाही. त्यामुळे विरोध करणाºया व्यापाºयांना त्यांचा व्यवसाय खासगी जागेत करण्यास सांगा,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.>उपाययोजनांवरील अंमलबजावणीसाठी चार आठवड्यांची मुदत‘राज्य सरकारने संबंधित प्रभाग अधिकारी व स्थानिक पोलिसांना हाताशी धरून उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी. जर तुम्ही (राज्य सरकार) प्रभाग अधिकाºयाला हाताशी धरले आणि त्यालाच जबाबदार धरले, तर तुमच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी यशस्वी होईल, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले.दक्षिण मुंबईत वाहतूककोंडी वाढत असल्याने, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईचे रहिवासी राकेश शुक्ला यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होती. राज्य सरकारला उपाययोजनांवर अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत देत त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले.