युतीचे ‘गणित’ बेस्टच्या पथ्यावर

शंभर कोटींचे मिळणार अनुदान। संधीचे सोने करून दाखविण्याची जबाबदारी प्रशासनाची

शेफाली परब-पंडित ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : गेली अनेक वर्षे नकार पचविणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाला अखेर ‘अच्छे दिन’ येण्याचे संकेत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत युतीचे सूर जुळून येणे बेस्टच्या पथ्यावर पडले आहे. त्यात आयुक्त अजोय मेहता यांची मुख्य सचिवपदी बढती झाली आणि बेस्टमधील अडसर दूर झाला. नवीन आयुक्तांनी पदभार सांभाळताच दरमहा शंभर कोटी रुपये अनुदान देऊन बेस्टला जगविण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेने पालकत्वही स्वीकारले असल्याने या सार्वजनिक उपक्रमाला पुर्नजीवनच मिळेल. परंतु, आर्थिक शिस्त, काटकसर आणि मतांसाठी होणारी सवलतींची खैरात बंद केले, तरच हा उपक्रम पुन्हा एकदा बेस्ट ठरु शकेल.

प्रवासी भाडे हेच उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असतानाही प्रवासीवर्ग वाढविण्यात बेस्ट उपक्रम अपयशी ठरले. आर्युमान संपल्यामुळे बंद पडणाºया बसगाड्या, वाहतूक कोंडीत मंदावलेली गती आणि शेअर टॅक्सी-रिक्षा, मेट्रो रेल्वे यांच्या स्पर्धेत बेस्ट उपक्रम मागे पडले. देशात कुठेही सार्वजनिक उपक्रम नफ्यात नाही. परंतु, तेथील महापालिका अथवा सरकारी अनुदानाच्या माध्यमातून बस सेवा रस्त्यावर धावत आहेत. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाला जीवदान देणारा हा निर्णय थोडा उशीराच झाला, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. किंबहुना राजकीय इच्छाशक्तीअभावीच बेस्ट उपक्रमावरील आर्थिक संकट वाढत गेले.

राज्यात आणि महापालिकेत वेगळे सरकार असल्याचा मोठा फटका बेस्ट उपक्रमाला नेहमीच बसला. बेस्टकडून वसूल करण्यात येणारा पोषण अधिभार व विविध कर माफ करण्यास राज्य सरकारने कायम नकारघंटा वाजविली. सत्तांतरानंतरही राज्यात भाजप सरकार आले, पण शिवसेनेशी फारकत घेतल्यानंतर भाजपच्या भूमिकेत बदल झाला. त्यातूनचं कर थकविल्याप्रकरणी बेस्ट उपक्रमाच्या मालवणी बस आगाराबरोबरच बँक खाती गोठविण्याचा प्रकार घडला. शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी राज्य सरकारने पुकारलेल्या असहकाराने बेस्ट उपक्रमाच्या अडचणी वाढविल्या. त्यामुळे ‘बेस्ट’ची वाट अधिकच बिकट होत गेली.

आर्थिक खाईतून बाहेर काढण्यासाठी महापालिकेचा आधार घेणे हाच अंतिम पर्याय उपक्रमापुढे उरला होता. बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलिन करण्याबाबतचा ठराव एकमताने पालिका महासभेत मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र बेस्ट उपक्रमाने आर्थिक काटकसर, कामगारांच्या भत्त्यात कपात व काही सवलतींना कात्री लावण्याचा सल्ला तत्कालिन महापािलका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिला.
आर्थिक मदत अथवा बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलिन करण्याबाबत त्यांनी एकप्रकारे अनेच्छा दाखविली. यामुळे गेले वर्षभर महापालिका प्रशासन विरुद्ध बेस्ट कामगार आणि राजकीय पक्ष असा 'बेस्ट' वाद रंगत राहिला.

मात्र पुन्हा एकदा युतीचे गणित जुळल्याने बराच काळ रखडलेला बेस्ट प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली. आगामी विधान सभा निवडणुकीपूर्वी बेस्ट उपक्रमाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शिवसेना-भाजपची धावपळ सुरु झाली. पालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी पदभार स्वीकारताच पहिल्याच दिवशी बेस्ट उपक्रमाचे पालकत्व स्वीकारण्यास अनुकूलता दर्शविली. आणि लगेचच दुसºया दिवशी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक बोलावून बेस्टला अनुदान देण्याचा निर्णय तात्काळ घेण्यात आला. हा निर्णय ऐतिहासिक ठरला, तरी या संधीचे सोने करून दाखविण्याची जबाबदारी आता बेस्ट प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्षावर असणार आहे.

राज्य सरकारची नकारघंटा
राज्यात आणि मुंबई महापालिकेत वेगळे सरकार असल्याचा मोठा फटका बेस्ट उपक्रमाला नेहमीच बसल्याचे पाहायला मिळत आहे. बेस्टकडून वसूल करण्यात येणारा पोषण अधिभार व विविध कर माफ करण्यास राज्य सरकारने कायम नकारघंटा वाजविली आहे. सत्तांतरानंतरही राज्यात भाजप सरकार आले, पण शिवसेनेशी फारकत घेतल्यानंतर भाजपच्या भूमिकेत बदल झाला. त्यामुळे बेस्टची होणारी आर्थिक कोंडी कायम राहिली.