अनुकंपा नोकरीसाठी तिसऱ्या अपत्यालाही मॅटने ठरवले पात्र
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 5, 2019 06:23 AM2019-10-05T06:23:32+5:302019-10-05T06:24:50+5:30
मुंबई पोलिसांच्या गॅझेटमध्ये तिसºया अपत्यासंबंधीचा शासन आदेश प्रकाशित झाला नसल्याचा लाभ अनुकंपामधून नोकरी मागणाºया एका उमेदवाराला झाला.
यवतमाळ : मुंबई पोलिसांच्या गॅझेटमध्ये तिस-या अपत्यासंबंधीचा शासन आदेश प्रकाशित झाला नसल्याचा लाभ अनुकंपामधून नोकरी मागणाº-या एका उमेदवाराला झाला. तिसरे अपत्य असले तरी अर्ज ग्राह्य धरा असा आदेश मुंबई ‘मॅट’चे उपाध्यक्ष (प्रशासन) प्रवीण दीक्षित यांनी २७ सप्टेंबर रोजी दिला आहे.
सिद्धेश मंगेश सावंत असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. त्याचे वडील मुंबई पोलीस दलात जमादार पदावर कार्यरत होते. त्यांचे २४ जानेवारी २०१३ ला निधन झाले. त्या आधारे अनुकंपा नोकरीसाठी सिद्धेशने मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे अर्ज केला. हा अर्ज १७ सप्टेंबर २०१४ ला फेटाळला गेला. मंगेश सावंत यांना ४ नोव्हेंबर १९९५ ला दोन जुळी मुले झाली. तर तिसरा मुलगा २८ एप्रिल २००२ ला झाला. शासनाने २८ जानेवारी २००१ ला तिसºया अपत्यासंबंधी जीआर जारी केला. त्यात तिसरे अपत्य असल्यास शासकीय नोकरी, अनुदान मिळणार नाही, असे नमूद आहे. हा जीआर ३१ डिसेंबर २००१ पासून लागू केला. सिद्धेशचा जन्म हा जीआर जारी झाल्यानंतरचा असल्याने त्याला नोकरी अनुकंपा नोकरी देता येत नाही, अशी सबब सांगून त्याचा अर्ज फेटाळला गेला होता. अखेर सिद्धेशने मुंबई ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली. राज्याचे गृहसचिव, मुंबई पोलीस आयुक्त व सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिवांना प्रतिवादी बनविण्यात आले. न्या. प्रवीण दीक्षित यांच्यापुढे हे प्रकरण चालले.
तिसरे अपत्य असल्याचा जीआर जनतेला माहीत पडला नाही, कारण तो शासनाच्या गॅझेटमध्ये प्रकाशित झाला नाही, एवढेच नव्हे तर लगेच पोलीस नोटिफिकेशनही काढले गेले नाही. जीआर जारी झाल्यानंतर तीन वर्षांनी २४ नोव्हेंबर २००३ ला पोलीस गॅझेटमध्ये हा जीआर प्रसिद्ध झाला. या तारखेपूर्वी तिस-या अपत्याचा जन्म असल्याने सावंत प्रकरणात सिद्धेश अनुकंपा नोकरीसाठी पात्र ठरतो, असा युक्तीवाद अॅड. गौरव व अॅड. गायत्री बांदिवडेकर यांनी केला. या प्रकरणात मुलगा अथवा वडिलांना दोष देता येत नाही. तिसरे अपत्य आहे म्हणून वारसदाराला अनुकंपा नोकरी नाकारता येत नाही. सिद्धेश सावंतचा अनुकंपा अर्ज मंजूर करा, मुंबई पोलीस आयुक्तांनी हा अर्ज गृहसचिवांना दोन आठवड्यात पाठवावा व शासनाने दोन महिन्यात निर्णय घ्यावा असे आदेश न्या. प्रवीण दीक्षित यांनी दिले.