माटुंगा सुधारगृहातील वीजजोडणी कापली

माटुंगा येथील डेव्हिड ससून बालसुधारगृहातील मुलांना ऐन उन्हाळ्यात पंख्याविना रात्र काढावी लागली. वीज बिल न भरल्याने बेस्टने या सुधारगृहाची वीज कापल्याने शुक्रवारची

मुंबई : माटुंगा येथील डेव्हिड ससून बालसुधारगृहातील मुलांना ऐन उन्हाळ्यात पंख्याविना रात्र काढावी लागली. वीज बिल न भरल्याने बेस्टने या सुधारगृहाची वीज कापल्याने शुक्रवारची संपूर्ण रात्र या मुलांनी सुधारगृहाबाहेरच काढल्याची माहिती येथील कर्मचाऱ्यांनी दिली.
अनाथ मुलांसाठी १९२७ साली चिल्ड्रन सोसायटी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर १९६० ला ही संस्था पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्टनुसार रजिस्टर करण्यात आली. बाल कल्याण क्षेत्रात या सोसायटीने उत्कृष्ट काम केल्याने १९८४ मध्ये केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांच्या हस्ते या सोसायटीला आदर्श संस्था म्हणून गौरविले. त्यानंतर काही वर्षे या संस्थेला केंद्र शासनाकडून आनुदान मिळत होते. मात्र १९६२ सालापासून राज्य शासनच या बालसुधारगृहांचा कारभार पाहत आहे. संस्थेवर शासनाचे नियंत्रण असावे यासाठी नियामक परिषदेची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये अध्यक्षपद हे गृहमंत्री, उपाध्यक्षपद महिला व बाल कल्याण राज्यमंत्री यांच्याकडे देण्यात आले. तर यामध्ये न्यायाधीश, पोलीस आयुक्त, पालिका आयुक्त, महापौर, महिला व बालविकास आयुक्त आणि काही सामाजिक कार्यकर्ते यांना या ठिकाणी पदसिद्ध सदस्यत्व देण्यात आले होते.
गेल्या काही वर्षांत मुलांच्या संगोपनासाठी शासनाकडून दिला जाणारा निधी कमी पडत असल्याने कर्मचाऱ्यांना देणगी स्वरूपात आलेल्या पैशांवर मुलांचा सांभाळ करावा लागत आहे. या आर्थिक परिस्थितीमुळे मुलांना योग्य उपचार मिळत नसल्याने उपचाराविना अनेक मुलांचा या ठिकाणी मृत्यूदेखील झाला आहे.
त्यातच शासनाने माटुंगा येथील डेव्हिड ससून बालसुधारगृहातील १७ लाख ७० हजारांचे वीज बिल न भरल्याने शुक्रवारी बेस्टने या सुधारगृहाची वीज पूर्णपणे खंडित केल्याने या मुलांना शुक्रवारी दुपारपासूनच पंख्याविना दिवस काढावा लागला. शिवाय शुक्रवारची रात्रदेखील या मुलांनी अंधारात आणि पंख्याविनाच काढली. याबाबत येथील सीईओ बाबुराव भवाने यांच्याशी संपर्क साधला असता केवळ कार्यालयाचीच वीज कापल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले. मात्र दुपारपासूनच संपूर्ण सुधारगृहाचीच वीज कापल्याची माहिती येथील एका कर्मचाऱ्याने ‘लोकमत’ला दिली. (प्रतिनिधी)

उपचाराअभावी मृत्यू
गेल्या काही वर्षांत मुलांच्या संगोपनासाठी शासनाकडून दिला जाणारा निधी कमी पडत असल्याने कर्मचाऱ्यांना देणगी स्वरूपात आलेल्या पैशांवर मुलांचा सांभाळ करावा लागत आहे. या आर्थिक परिस्थितीमुळे मुलांना योग्य उपचार मिळत नसल्याने उपचाराविना अनेक मुलांचे मृत्यूही झाले आहेत.