मुंबई- गावागावात शेतीसाठी पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानातील सर्वाधिक खर्चाची कामे औरंगाबाद विभागात झाल्याचे गेल्या दोन वर्षांच्या आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे. पुणे स्थित माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रफुल्ल सारडा यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागवलेल्या उत्तरात ही आकडेवारी शासनाने प्रसिद्ध केली आहे.
राज्यात दुष्काळाचे व जलटंचाईचे चटके सर्वाधीक बसणा-या औरंगाबाद विभागात वर्ष २०१५-१६ याकालावधीत १०४२. ५२ कोटी तसेच २०१६-१७ या कालावधीत ४७४.६१ कोटींची अशी एकूण १५१७.१३ कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली आहेत. औरंगाबाद विभागात औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, हिंगोली, नांदेड या जिल्ह्यांचा समावेश होतो.
तर औरंगाबाद विभागाच्या खालोखाल याच कालावधीत पुणे विभागामध्ये १२९५.०४ कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली आहेत. त्यापाठोपाठ नाशिक विभागात १११८.०७ कोटी रुपयांचा निधी याच कालावधीत जलयुक्त शिवारसाठी खर्च करण्यात आला आहे. कोकण विभागात २३३.५० कोटी रुपयांची, अमरावती विभागात ९४७.५३, नागपूर विभागात ७७७.८२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. २०१५-१६ व २०१६-१७ अशा काळामध्ये राज्यात जलयुक्तसाठी एकूण ५८८९.१० कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे या माहिती अधिकारात मिळालेल्या उत्तरात स्पष्ट झाले आहे.
यंदाच्या वर्षी समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे जलयुक्त शिवार अभियान योजनेच्या अंतर्गत झालेल्या कामांचा उपयोग राज्यातील शेतक-यांना होईल, असे मत माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रफुल्ल सारडा यांनी व्यक्त केले .