‘राईट टू पी’ टीमची महापौर पुरस्कार वापसी

राइट टू पी मोहिमेविषयी वर्षभरात महापालिका प्रशासनाने दाखवलेल्या उदासीनतेच्या निषेधार्थ ‘राईट टू पी’ टीमने त्यांना गतवर्षी देण्यात आलेला महापौर पुरस्कार परत केला.

मुंबई : राइट टू पी मोहिमेविषयी वर्षभरात महापालिका प्रशासनाने दाखवलेल्या उदासीनतेच्या निषेधार्थ ‘राईट टू पी’ टीमने त्यांना गतवर्षी देण्यात आलेला महापौर पुरस्कार परत केला. जागतिक महिला दिनी महापौरांतर्फे उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिलांना पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. २०१५मध्ये स्वच्छतेविषयी उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल ‘राईट टू पी’ टीमला पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले होते.
२०११पासून मुंबईतील ३३ सामाजिक संस्था एकत्र येऊन महिलांसाठी मोफत, स्वच्छ, सुरक्षित आणि सार्वजनिक मुताऱ्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कार्यरत आहेत. या कार्याबद्दल २०१५मध्ये त्यांना ‘जागतिक महिला दिनी’ स्वच्छतेसाठीचा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले होते. त्या वेळी महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी यासंदर्भात काम करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण, गेल्या वर्षभरात किमान बदलही झालेले नाहीत. ही बाब महापौरांच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी हा पुरस्कार परत
केल्याचे आरटीपी कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
गेल्या वर्षभरात अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी झाली नाही, मुताऱ्यांची सोय झालेली नाही. २०१६-१७मधील अर्थसंकल्पात तर महानगरपालिकेला तरतूद करण्याचाही विसर पडला. म्हणूनच हा पुरस्कार परत करण्यात आल्याचे आरटीपी कार्यकर्त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)