'महापौरपद हे केवळ शोभेचे बाहुले राहू नये'

महाडेश्वर यांचा महापौरपदाचा कार्यकाळ २२ नोव्हेंबरला संपणार

- मनोहर कुंभेजकर

मुंबई : महापौरांकडून नागरिकांच्या रास्त अपेक्षा असतात. मात्र अधिकार नसल्याने महापौर फक्त आदेश देऊ शकतात. पालिकेच्या कनिष्ठ अभियंत्याला जे अधिकार असतात तेदेखील महापौरांना नसतात. नागरिकांची कामे करण्याची इच्छा असूनही महापौरांना कामे करता येत नाहीत. त्यामुळे महापौरपद हे केवळ शोभेचे बाहुले न राहता राज्यातील सर्व महापौरांना प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार द्या, या मागणीला माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकिर्दीतही मान्यता मिळाली नाही, अशी खंत मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी व्यक्त केली. महाडेश्वर यांचा महापौरपदाचा कार्यकाळ २२ नोव्हेंबर रोजी संपत असून, यानिमित्ताने त्यांच्याशी साधलेला हा संवाद.

राजकीय प्रवासाविषयी काय सांगाल?
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यातील कुसबे गावात शेतकरी कुटुंबात जन्म झाला. मुंबईत येऊन प्रतिकूल परिस्थितीत रुईया महाविद्यालयातून पदवी आणि नंतर बी.एडचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. १९८६ साली घाटकोपर मल्टीपर्पज टेक्निकल हायस्कूल अ‍ॅण्ड ज्युनियर कॉलेजमध्ये इंग्रजी व शारीरिक शिक्षणाचा शिक्षक म्हणून रुजू झालो. खार पूर्व ही माझी कर्मभूमी. १९८६ मध्ये उपशाखाप्रमुख, १९९२ मध्ये शाखाप्रमुख, तीन वेळा नगरसेवक म्हणून प्रतिनिधित्व केले. मार्च २०१७ रोजी मुंबईच्या महापौरपदी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नियुक्ती केली. महापौरपदाचा कालावधी आज पूर्ण करीत आहे.

महापौर कालावधीत कोणती कामे झाली?
मुंबईकरांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी पाठपुरावा करून पालिका सभागृहात महापालिकेची मंजुरी मिळवून दिली. पालिका प्रशासनाशी पाठपुरावा करून अनेक प्रस्ताव मार्गी लावले. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत राजधान्यांच्या गटात स्वच्छ सर्वेक्षणात मुंबई शहराला स्थान लाभल्याने पुरस्कार स्वीकारताना मला अभिमान वाटला.
शिवाजी पार्क येथील महापौर बंगल्यात दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे राष्ट्रीय स्मारक उभारण्याच्या निर्णयाला मान्यता मिळाली. मरिन लाइन्स ते वरळीदरम्यान झालेला कोस्टल रोडचा निर्णय, महापौर निधीतून गरजू रुग्णांना पूर्वी मिळणारी ५ हजार रुपयांची मदत २५ हजारांपर्यंत वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला. वीर जिजामाता उद्यानात मुंबईच्या सौंदर्यात भर घालणारी पेंग्विनची सफारी ही आणखी एक महत्त्वाची बाब ठरली.

महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून कारकिर्द कशी राहिली?
गोवा, नागपूर, लोणावळा आणि मुंबईत संस्थेच्या अंधेरी येथील कार्यालयात महापौर परिषदेच्या बैठका झाल्या. महापौर परिषदेचे काम चांगल्या प्रकारे सुरू असून महापौरांचे प्रश्न सुटले आहेत. महाराष्ट्रातील महापौरांना प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार मिळावेत, उत्कृष्ट कार्य करीत असलेल्या महानगरपालिकांना शासनाने पुरस्कार द्यावा, मुंबई महानगर अधिनियम ३३ (२) मध्ये बदल करण्यात यावा, असे महत्त्वाचे निर्णय झाले आहेत. महापौरांना प्रशासकीय आणि वित्तीय अधिकार मिळण्यासाठी पश्चिम बंगाल व इतर राज्यांतील कार्यान्वित असलेली महापौर परिषदेची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.