महापौर परिषद : राज्यातील महापौरांना हवे प्रशासकीय, वित्तीय अधिकार

नागरिकांची कामे झाली पाहिजेत ही महापौरांची रास्त अपेक्षा असतानाही अधिकार नसल्याने जनतेची कामे करता येत नाहीत.

मुंबई : राज्यातील २७ महापौरांना प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार नाहीत. त्यामुळे नागरिकांची कामे झाली पाहिजेत ही महापौरांची रास्त अपेक्षा असतानाही अधिकार नसल्याने त्या त्या शहरांचा जरी प्रथम नागरिक महापौर असले तरी इच्छा असून जनतेची कामे करता येत नाहीत. मुंबईच्या महापौर व महाराष्ट्र महापौर परिषदेच्या अध्यक्षा किशोरी पेडणेकर यांच्या नेतृत्वाखाली महापौरांचे शिष्टमंडळ लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार आहे. तसा एकमुखी ठराव नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र महापौर परिषदेत करण्यात आला.

महापौरांना प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार पाहिजेत, ही मागणी आमदार सुनील प्रभू हे महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे २०१२ पासून अध्यक्ष झाले तेव्हापासून प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांकडे परिषदेने मांडली आहे. मात्र अजूनही महापौरांना हे अधिकार मिळालेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र महापौर परिषदेची सभा नुकतीच परिषदेच्या अध्यक्षा किशोरी पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अंधेरी पश्चिम येथील अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेत संपन्न झाली.

या सभेत महापौरांंच्या विविध मागण्यांवर व परिषदेच्या पटलावरील विषयावर चर्चा झाली. या परिषदेला पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ, सोलापूरच्या महापौर श्रीकांचना रमेश यन्नम, अमरावतीचे महापौर चेतन गांवडे, मीरा-भार्इंदरच्या महापौर डिंपल मेहता, सांगली-मिरज-कुपवाडच्या महापौर संगीता खोत, धुळ्याचे महापौर चंद्रकांत सोनार, पनवेलच्या कविता चौतमोल, ठाणे महापालिकेचे महापौर नरेश म्हस्के तसेच परिषदेचे कार्याध्यक्ष व अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अध्यक्ष रणजीत चव्हाण, संस्थेच्या वरिष्ठ सल्लागार हंसा पटेल, महापौर परिषदेचे संयोजक व मानद संचालक लक्ष्मणराव लटके उपस्थित होते.