एमबीबीएस प्रवेश हायजॅक; दोन दलालांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करण्यास दिला नकार

‘नीट’मध्ये पडलेल्या गुणांनुसार, एमबीबीएसमध्ये प्रवेश देण्यासाठी सरकारी यंत्रणा उपलब्ध असतानाही, गुणवंत विद्यार्थ्यांना बाजूला सारून कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांकडून पैसे उकळून प्रवेश देण्याचे काम या क्षेत्रातील दलाल करतात.

- दीप्ती देशमुख

मुंबई : ‘नीट’मध्ये पडलेल्या गुणांनुसार, एमबीबीएसमध्ये प्रवेश देण्यासाठी सरकारी यंत्रणा उपलब्ध असतानाही, गुणवंत विद्यार्थ्यांना बाजूला सारून कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांकडून पैसे उकळून प्रवेश देण्याचे काम या क्षेत्रातील दलाल करतात. एमबीबीएसची संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया अशा दलालांनी हायजॅक केली आहे. त्यामुळे असे आणखी किती दलाल या क्षेत्रात कार्यरत आहेत आणि यामध्ये महाविद्यालय व्यवस्थापनाचा किती सहभाग आहे, हे तपासणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने पैसे घेऊन कोल्हापूरच्या प्रतिष्ठित महाविद्यालयात कमी गुण पडलेल्या विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळवून देणाºया दोन दलालांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करण्यास नकार दिला.
एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रियेवर दलालांचा कसा प्रभाव आहे, हे वास्तव दर्शवणारी ही केस आहे. ही केस म्हणजे मेडिकल प्रवेश प्रक्रियेच्या घोटाळ्यातील हिमनग आहे. मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया दलालांनी हायजॅक केली आहे. त्यामुळे अधिक गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना बाजूला सारून कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांत प्रवेश मिळतो. याचाच अर्थ या क्षेत्रातील दलालांचा मेडिकल प्रवेशावर किती प्रभाव आहे, हे स्पष्ट होते, असे निरीक्षण न्या. ए.एम. बदर यांनी कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्याला कोल्हापूरच्या डॉ. डी. वाय. पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश देणाºया एका दाम्पत्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज या आठवड्यात फेटाळताना नोंदविले.
ब्रिजेश कुमार सिंगची पत्नी रजनी सिंगची एज्युकेशन कन्सल्टन्सी आहे. गुलाम हुसेन मैनुद्दिन माजीद यांचा मुलगा अरहाम याला कमी गुण मिळाल्याने वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळत नव्हता. त्यामुळे गुलाम यांनी रजनी सिंगशी संपर्क साधला. त्यावर रजनीने त्यांना वैद्यकीय महाविद्यालयात मुलाला प्रवेश मिळेल, असे आश्वासन देत महाविद्यालयांची नावेच गुलाम यांच्यापुढे सादर केली. डी. वाय. पाटीलमध्ये प्रवेश घेण्याचे निश्चित झाल्यानंतर गुलाम यांनी रजनीला पाच लाख रुपये दिले. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर आठ लाख रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. त्यासाठी त्यांनी आठ लाखांचा पोस्ट डेटेड चेकही रजनीला दिला. मात्र मुलाला प्रवेश मिळताच गुलाम यांनी रजनीला आठ लाख रुपये देण्यास नकार दिला. उलट चेक बाऊन्स झाल्यावर कारवाई होईल या भीतीने गुलाम यांनी ठाण्याच्या महात्मा फुले पोलीस स्टेशनमध्ये रजनी व तिच्या पतीची तक्रार केली. अटक टाळण्यासाठी या दोघांनीही उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
गुलाम आणि सिंग यांच्यात व्यवहार झाला असून, गुलाम याने उर्वरित पैसे न देऊन सिंग दाम्पत्याला फसवले आहे. वास्तविकता डी. वाय. पाटील महाविद्यालयाची पहिली गुणवत्ता यादी ३०० वर बंद झाली. त्यानंतर जागा रिक्त राहिल्याने ‘नीट’मध्ये २९७ गुण मिळवणाºया गुलामच्या मुलाला प्रवेश मिळवून दिला, असा युक्तिवाद सिंग दाम्पत्याच्या वकिलाने न्यायालयात केला.
मात्र, सरकारी वकिलांनी यावर आक्षेप घेतला. आणखी कोण कोण या गुन्ह्यात सहभागी आहे, याचा छडा लावण्यासाठी या दोघांचीही चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या दोघांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर करू नये, अशी विनंती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला केली होती.

अशा दलालांचा शोध घेणे आवश्यक
या प्रवेश प्रक्रियेवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असते. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी सरकारच्या तिजोरीतून पैसा खर्च करण्यात येतो. त्यामुळे गुणवत्ता बाजूला सारून कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांकडून भरमसाट रक्कम वसूल करून वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देणारे किती दलाल कार्यरत आहेत, हे शोधणे आवश्यक आहे. तसेच किती लोकांनी एमबीबीएसची प्रवेश प्रक्रिया हायजॅक केली आहे आणि यात महाविद्यालयांचा किती सहभाग आहे, याचा तपास करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या दोघांचीही चौकशी करणे भाग आहे, असे म्हणत न्या. बदर यांनी सिंग दाम्पत्याचा अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास नकार दिला.