विद्यार्थी संघटनांची मागणी; सुरक्षा, लसीकरणाची पूर्ण जबाबदारी घेण्यात यावी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोविडविरोधात लढण्यासाठी पुरेसे वैद्यकीय बळ उपलब्ध व्हावे यासाठी नीट पीजी ही परीक्षा पुढील ४ महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून मनुष्यबळाच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी एमबीबीएसच्या अखेरच्या वर्षाला असलेल्या विद्यार्थ्यांना सेवेत घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. मात्र, हे करताना विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत त्यांना आधी फ्रंटलाइन वर्कर्स म्हणून घोषित करावे, साेबतच ज्या विद्यार्थ्यांना सेवेत रुजू करून घेतले जाईल, त्यांना तातडीने आणि प्राधान्याने लस द्यावी, अशी मागणी या विद्यर्थ्यांसह छात्रभारती संघटनेने केली आहे.
कोरोना काळातील सेवेदरम्यान एखाद्या विद्यार्थ्याला कोरोनाची लागण झाल्यास सर्व उपचार मोफत देण्याची जबाबदारी शासनाने घेतली पाहिजे. ज्या विद्यार्थ्यांना या सेवेत रुजू करून घेण्यात येईल त्यांचा आरोग्य विमा (इन्शुरन्स) उतरवले पाहिजे, अशा मागण्याही थेट पंतप्रधान मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात करण्यात आल्या आहेत. या निवेदनाची प्रत त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींनाही पाठविली आहे. हे विद्यार्थी अंतिम वर्ष एमबीबीएसचे विद्यार्थी असणार असून त्यातील काही आताच रहिवासी डॉक्टर म्हणून कर्यरतही आहेत. अनेक जण लवकरच आपल्या करिअरच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात असल्याने यातील कोणत्याही विद्यार्थ्याचा सेवा बजावताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई दिली पाहिजे, अशी मागणी छात्र भारतीचे राज्याध्यक्ष प्रा रवींद्र मेढे यांनी केली आहे.
..............................