‘अर्थपूर्ण’ निविदा समिती बरखास्त; नवा बदल

विकास कामांचे कंत्राट देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेणाऱ्या निविदा समितीच्या कारभारावरच संशय वाढू लागल्याने अखेर ही समिती आयुक्त अजय मेहता यांनी बरखास्त केली आहे़

मुंबई : विकास कामांचे कंत्राट देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेणाऱ्या निविदा समितीच्या कारभारावरच संशय वाढू लागल्याने अखेर ही समिती आयुक्त अजय मेहता यांनी बरखास्त केली आहे़ त्याऐवजी, आता निविदा प्रक्रियेचे अधिकार संबंधित विभागाचे प्रमुख अभियंता अथवा खातेप्रमुख यांना देण्यात आले आहेत़ हा नवीन बदल आयुक्त अजय मेहता
यांनी परिपत्रकाद्वारे गुरुवारी जाहीर केला़
पालिकेने तयार केलेल्या निविदा समितीमध्ये संबंधित खात्याचा प्रमुख अभियंता, अभियांत्रिकी विभागाचे संचालक, मुख्य लेखापाल (अर्थ) आणि निरीक्षण कक्षाचा कार्यकारी अभियंता यांचा समावेश होता़ वार्षिक पाच हजार कोटी रुपयांच्या कंत्राटाचा निर्णय या समितीमार्फत घेतला जात असे़ एखाद्या विकास कामासाठी निविदा आल्यानंतर अंतिम निर्णयापूर्वी निविदा समितीची मंजुरी
बंधनकारक होती़ मात्र, यामध्ये बराच वेळ जात असल्याने अनेक प्रकल्प रखडले़
अखेर ही समिती बरखास्त करून या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे़ त्यानुसार, निविदा विषयक मसुद्याला तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता ही निविदेच्या रकमेनुसार कोणत्याही पातळीवर देण्यात येणार आहे़ निविदा प्राप्त झाल्यानंतरची छाननी प्रक्रिया ही संबंधित खात्याचे प्रमुख अभियंता किंवा विभागप्रमुख यांच्या स्तरावर होणार आहे़ त्यामुळे यात काही गोंधळ झाल्यास संबंधित अधिकारीच जबाबदार असेल, असे आयुक्तांनी परिपत्रकातून बजावले आहे़ (प्रतिनिधी) समिती बरखास्त का केली ?
कोणाला कंत्राट देण्याची शिफारस करायची हे अधिकार असल्याने ही समिती पालिकेतील ताकदवान समिती बनली होती़ पालिकेचे आर्थिक व्यवहारच या समितीच्या हाती असल्याने, टेंडर नव्हे तर अंडर कमिटी, असे या समितीचे नाव पडले होते़ मात्र, या समितीच्या शिफारशींमुळे नेमलेल्या ठेकेदारांचे निकृष्ट दर्जाचे काम आणि त्यामुळे करोडो रुपयांचे पालिकेचे नुकसान होत असल्याने ही समिती अखेर बरखास्त करण्यात आली आहे़
परिपत्रक काय म्हणते ?
एकच निविदा पुढे आल्यास त्याचा निर्णय कुठल्या पातळीवर घ्यावा, याचे स्पष्ट निर्देश यात आहेत़
निविदा प्रक्रियेबद्दलच्या तक्रारीवर कुठल्या पातळीवर दाद मागावी़
निविदा प्रक्रियेत आवश्यकता भासल्यास इतर खात्याचे प्रमुख अभियंता, विभाग प्रमुख, तसेच संबंधित उपप्रमुख लेखापाल व कायदा अधिकारी, उपकायदा अधिकारी यांची मदत घेता येणार आहे़
निविदा प्रक्रियेशी संंबंधित अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा विनियोग योग्य प्रकारे व वेळेत व्हावा, यासाठी संबंधित उपायुक्त, संचालक हे जबाबदार असणार आहेत़
उपायुक्त, संचालक यांच्या स्तरावर दर महिन्याला आढावा बैठक घेणे बंधनकारक
असेल़
असे आहेत अधिकार
पाच कोटींपर्यंत असलेल्या नागरी कामांच्या निविदाबाबत संबंधित विभागाच्या उपप्रमुख अधिकारी निश्चित करेल़
विशेष कामांसाठी शंभर कोटींहून जास्त रकमेच्या निविदा आयुक्त स्तरावर तर
दहा ते शंभर कोटीपर्यंतच्या निविदा अतिरिक्त आयुक्त स्तरावर मंजूर करून, स्थायी समितीपुढे प्रस्तावाच्या स्वरूपात पाठविण्यात येतील़