मुंबई : लेप्टो, स्वाइन फ्लू, डेंग्यू, मलेरिया यांसारखे पाण्यामुळे व हवेमुळे पसरणाऱ्या आजारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने सुचवलेल्या उपाययोजना आखल्याची माहिती सोमवारी मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाला दिली. सरकारच्या सूचनेप्रमाणे शहरात नियंत्रण कक्षही उभारण्यात आला आहे.लेप्टो, स्वाइन फ्लू, डेंग्यू, मलेरिया या आजारांना आळा बसवण्यासाठी आर्थिक तरतूद करूनही महापालिका पुरेशा उपाययोजना आखत नाही. त्यामुळे महापालिकेला आवश्यक त्या उपाययोजना आखण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक धनंजय पिसाळ यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.सार्वजनिक आरोग्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेला संपूर्ण निधी वापरण्यात येतो. तसेच राज्य सरकारने सूचवलेल्या सर्व उपाययोजना आखण्यात आल्याचे महापालिकेने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. महापालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रावर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे वकील उमेश मोहिते यांना १८ जुलैपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)
- अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्यासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या ३,७०० कोटी रुपये निधीचा वापर महापालिका कसा करत आहे, याची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. लेप्टोची चाचणी करण्याची सुविधा केवळ शासकीय रुग्णालयांत उपलब्ध आहे. त्यामुळे ही सुविधा महापालिकेच्या रुग्णालयांतही उपलब्ध करण्यात यावी, अशीही मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.