'यंत्रणा लोकांना न्याय देण्यासाठी असतात'
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 7, 2018 02:33 AM2018-08-07T02:33:00+5:302018-08-07T02:33:07+5:30
सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी समजून घेत प्रशासकीय यंत्रणेने त्यांचे प्रश्न मार्गी लावावेत.
मुंबई : सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी समजून घेत प्रशासकीय यंत्रणेने त्यांचे प्रश्न मार्गी लावावेत. सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल द्यावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी मंत्रालयात १०९व्या लोकशाही दिनानिमित्त कार्यक्रमात बोलताना दिले.
लोकशाही दिनात दाखल झालेल्या एकूण १ हजार ४८१ तक्रारींपैकी १ हजार ४८० तक्रारी निकाली निघाल्या. आज मुंबई, उल्हासनगर, वाशीम, नाशिक, उस्मानाबाद, शहापूर, शिरूर, वैजापूर, परतूर येथील नागरिकांच्या विविध १२ तक्रारींवर सुनावणी करण्यात आली. शहापूर येथे ग्रामपंचायत निधीतून पाणीपुरवठा करण्याकरिता आपल्या शेतात विनापरवानगी टाकलेल्या जलवाहिनीमुळे शेती, नांगरणी करता येत नाही, अशी तक्रार सीताबाई तरणे या महिलेने केली. यावर ठाणे जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाºयांशी मुख्यमंत्र्यांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधत ‘क्षेत्रीय यंत्रणेने तक्रारदारांच्या अर्जावर माहिती देताना प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून वस्तुनिष्ठ माहिती द्यावी. लोकांना न्याय देण्यासाठी आपली यंत्रणा असताना त्या भावनेने काम करावे,’ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तर, उस्मानाबाद येथील सुभद्रा शेळके यांनी मुलाच्या मृत्यूबाबत सीआयडी चौकशीची मागणी केली होती. त्यांचे संपूर्ण म्हणणे ऐकल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी सीआयडी चौकशीचे आदेश दिले.
अंधेरी येथील विनोद बाक्कर या विद्यार्थ्यास विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग कल्याण विभागाने शिष्यवृत्ती मान्य केली होती. विभागाकडून विद्यार्थी आणि महाविद्यालयाच्या खात्यावर शिष्यवृत्ती जमा करूनही महाविद्यालयाकडून शुल्क आकारणी झाली असेल तर महाविद्यालयाने शुल्क परत करावे, तसेच ‘डीबीटी पोर्टलमध्ये मुक्त विद्यापीठाचा समावेश करावा,’ असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या वेळी पर्यटन मंत्री जयकुमार रावळ यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव उपस्थित होते.
>सीआयडी चौकशीचे आदेश
उस्मानाबाद येथील सुभद्रा शेळके यांनी मुलाच्या मृत्यूबाबत सीआयडी चौकशीची मागणी केली होती. त्यांचे संपूर्ण म्हणणे ऐकल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी सीआयडी चौकशीचे आदेश दिले.