नागपाड्यातील आंदोलक महिलांच्या भेटीला मेधा पाटकर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 12, 2020 12:19 AM2020-02-12T00:19:15+5:302020-02-12T00:19:23+5:30
मुंबई : सीएए, एनआरसी, एनपीआर विरोधात नागपाडा येथील मोरलँड रस्त्यावर सुरु असलेल्या महिलांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या ...
मुंबई : सीएए, एनआरसी, एनपीआर विरोधात नागपाडा येथील मोरलँड रस्त्यावर सुरु असलेल्या महिलांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर, भाकपचे नेते प्रकाश रेड्डी व मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड यांच्यासहित अनेकांनी मंगळवारी भेट दिली. महिलांनी स्वयंस्फूर्तीने पुढे येत सुरु केलेल्या व सातत्य ठेवलेल्या या आंदोलनाचे व महिलांचे पाटकर यांनी कौतुक केले. महिलांनी पुढे येणे हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
पाटकर म्हणाल्या, ज्या समाजावर अन्याय होतो तो समाज विरोधात उभा राहतो हे साहजिक आहे. या कायद्याविरोधात देशातील अनेक राज्य सरकारनी ठराव केले आहेत. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य सरकारने देखील या कायद्याविरोधात ठराव मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. नर्मदा बचाव आंदोलनामध्ये देखील महिलांचा मोठा पुढाकार असल्याची आठवण त्यांनी महिलांना करुन दिली. पाटकर यांनी मुंब्रा येथे सुरु असलेल्या आंदोलनाला रात्री उशिरा भेट दिली व तेथील आंदोलक महिलांनादेखील मार्गदर्शन केले. रात्री मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड यांनी आंदोलनस्थळाला भेट देऊन या कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला व सर्व मदत करण्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी एकनाथ गायकवाड म्हणाले, देशात भारतीय संविधानाचे राज्य आहे. हा कायदा संविधानाच्या चौकटीतील नसल्याने हा घटनाबाह्य कायदा आहे. धर्माच्या नावावर भेदभाव करता येणार नाही. त्यामुळे हा कायदा आम्ही मानत नाही. देशातील ४५ हजार घुसखोरांना शोधण्यासाठी कोट्यवधी नागरिकांना रांगेत उभे करणे चुकीचे आहे. तसेच या कायद्याविरोधात राज्य सरकारचा ठराव करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी फिरोझ मिठीबोरवाला, माकपचे डॉ. रेगे व मोठ्या संख्येने महिला आंदोलक उपस्थित होते.
सरकारने ठोस भूमिका घेण्याची गरज !
धर्माच्या नावावर व्होट बँक राजकारण करण्याचा हा प्रकार आहे. संविधानाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करुन तयार केलेला हा कायदा आहे. तसेच घुसखोरी रोखण्यासाठी सध्याच्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. आदिवासी, श्रीलंका, नेपाळ या देशांना वगळणे व पाकिस्तान, बांगलादेश यांना यामध्ये समाविष्ट करणे हे जाणिवपूर्वक केलेली खेळी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ठोस भूमिका घेण्याची गरज मेधा पाटकर यांनी व्यक्त केली.