मुंबई : प्रसारमाध्यमे स्वत:वर नियंत्रण ठेवण्यास अपयशी ठरली आहेत. वृत्तवाहिन्यांवर अंकुश नसल्याची खंत व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ‘मीडिया ट्रायल’ची समस्या हाताळण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना आखण्याबाबत विचार करण्याची सूचना केली.
अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यूप्रकरणी मीडिया ट्रायल सुरू असल्याने उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल आहेत. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार प्रसारमाध्यमांवर बाहेरून कोणी नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा त्यांनी स्वत:हूनच स्वत:वर नियंत्रण ठेवण्यास बजाविले आहे, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी केला.
अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेबाबत आम्हाला चिंता आहे. प्रसारमाध्यमे स्वत:वर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी झाल्याने आता अन्य पर्याय काय, याची आम्हाला चिंता आहे. वृत्तवाहिन्यांचे स्वत:वर नियंत्रण नाही, अशी स्थिती आहे. स्वतंत्र असणे हा प्रसारमाध्यमांचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, त्याचा वापर दुसऱ्याच्या अधिकारावर गदा आणण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. यावर नियंत्रण ठेवावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले. शोधपत्रकारितेच्या विरोधात आम्ही अजिबात नाही. मात्र, काही मर्यादा निश्चितच ओलांडू नयेत. प्रतिष्ठा कमावण्यासाठी अनेक वर्षे मेहनत घ्यावी लागते. एका वृत्ताने एवढ्या वर्षांची प्रतिष्ठा धुळीला मिळण्यास वेळ लागत नाही. या परिस्थितीला ‘एसओएस’ (भयानक परिस्थिती आणि त्यावर तातडीने तोडगा काढणे आवश्यक असणे) प्रमाणे बघा, असे न्यायालयाने म्हटले.
प्रसारमाध्यमे स्वत:हूनच जबाबदारीने वागतील, अशी अपेक्षा आम्ही करत होतो. वेळ बदलली आहे, आता आम्हालाच यावर विचार करावा लागेल. आम्ही यावर गांभीर्याने काम करत आहोत, असे सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी १९ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.‘वृत्तवाहिन्यांसाठी वैधानिक मंडळ का नाही?’‘वर्तमानपत्रांसाठी प्रेस कौन्सिल, चित्रपटांसाठी सेन्सॉर बोर्ड, मग वृत्तवाहिन्यांसाठी अशाच प्रकारे वैधानिक मंडळाची नेमणूक का केली नाही?’ असा सवाल मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला केला.