दिवंगत फादर स्टॅन स्वामी यांची वैद्यकीय कागदपत्रे उच्च न्यायालयात सादर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 14, 2021 04:08 AM2021-07-14T04:08:34+5:302021-07-14T04:08:34+5:30
एल्गार परिषद लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : दिवंगत फादर स्टॅन स्वामी यांची वैद्यकीय कागदपत्रे मंगळवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात ...
एल्गार परिषद
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : दिवंगत फादर स्टॅन स्वामी यांची वैद्यकीय कागदपत्रे मंगळवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केला. स्वामी यांचा गेल्या आठवड्यात वांद्रे येथील होली फॅमिली रुग्णालयात मृत्यू झाला. त्यावेळी ते न्यायालयीन कोठडीत होते. त्यामुळे गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सरकारला त्यांची संपूर्ण वैद्यकीय कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
स्वामी यांची तळोजा कारागृहात रवानगी करण्यात आल्यापासून आतापर्यंतची सर्व वैद्यकीय कागदपत्रे जपली आहेत. सुमारे ३०० कागदपत्रे आहेत, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अरुणा पै-कामत यांनी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाला दिली.
स्वामी यांना ऑक्टोबर २०२० मध्ये रांची येथून एनआयएने अटक केली होती. त्यांना अटक केल्यावर एनआयएने त्यांची चौकशी केली होती. त्यानंतर त्यांचा कधीच ताबा मागितला नाही. स्वामी यांना पार्किन्सन बरोबर अनेक व्याधी होत्या. त्यामुळे त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. त्यांची रवानगी तळोजा कारागृहात करण्यात आली.
५ जुलै रोजी स्वामींच्या निधनाची बातमी न्यायालयाला देताना त्यांचे वकील मिहीर देसाई यांनी स्वामी यांचा मृत्यू एनआयएच्या आणि महाराष्ट्र कारागृह प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे झाल्याचा दावा केला.
स्वामी यांचे निधन झाले असले तरी त्यांचा जामीन अर्ज निकाली काढू नये आणि स्वामी यांचे वैद्यकीय कागदपत्रे कारागृह प्रशासनाकडून मागवावे, अशी विनंती देसाई यांनी न्यायालयाला गेल्या आठवड्यात केली होती. देसाई यांच्या विनंतीनुसार न्यायालयाने कारागृह प्रशासनाला स्वामी यांचे वैद्यकीय कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले.
स्वामी यांचा मृत्यू न्यायालयीन कोठडीत असताना झाल्याने याची सीआरपीसी कलम १७६ अंतर्गत दंडाधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात येईल. त्यामध्ये कोणाला तरी सहभागी व्हावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर देसाई यांनी आपल्याला याबाबत काही युक्तिवाद करायचा असून पुढील आठवड्यात करू, असे न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी ठेवली.