Join us

वैद्यकीय क्षेत्राची मंत्र्यांकडूनच दिशाभूल

By admin | Published: March 28, 2015 1:30 AM

‘बेकायदेशीर पॅथॉलॉजी लॅबवर कारवाई करण्यासाठी कायदा नाही’ असे विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.

पूजा दामले ल्ल मुंबई‘बेकायदेशीर पॅथॉलॉजी लॅबवर कारवाई करण्यासाठी कायदा नाही’ असे विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले. पण प्रत्यक्षात कायदा अस्तित्वात असून याच कायद्यांतर्गत याआधी बेकायदेशीर पॅथॉलॉजी लॅबवर कारवाई करण्यात आली आहे. हे वास्तव असताना सरकार सामान्य जनतेची दिशाभूल का करत आहे? असा प्रश्न महाराष्ट्र असोसिएशन आॅफ पॅ्रक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अ‍ॅण्ड मायक्रोबायोलॉजिस्टने उपस्थित केला आहे. अवैध पॅथॉलॉजीवर कारवाईसाठी सध्या कायदा नाही. पण, पॅरामेडिकल कौन्सिल कायदा २०११ अस्तित्त्वात आल्यास अशी कारवाई करता येणे शक्य होईल, असे तावडे यांनी विधानसभेत सांगितले. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर कायदा १९६१ च्या कलम ३३ (२) व ३३ ए नुसार बेकायदेशीर लॅब चालकांवर बोगस डॉक्टर म्हणून कारवाई करता येते, असे असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. संदीप यादव यांनी सांगितले. बेकायदेशीर व्यवसायाला प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी शासन नियुक्त जिल्हा, तालुका, महानगरपालिकास्तरीय बोगस डॉक्टर शोध समित्यांची आहे. आॅक्टोबर २०११ ला विधानसभेतील प्रश्नामुळेच (प्रश्न क्रं. ५१८५४) देवरी जिल्हा गोंदिया येथील साई लॅबवर २१ नोव्हेंबर २०११ रोजी सिव्हील सर्जन यांनी महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर अ‍ॅक्ट १९६१ च्या कलम ३३ (२) नुसार बोगस डॉक्टर म्हणून कारवाई केली होती. नवघर तालुका वसई, जिल्हा ठाणे येथे २७ जुलै २००८ ला वैद्यकीय अधिकाऱ्याने निदान क्लिनिकल लॅबवर कारवाई केली. नागरिकांनी पोलिसांत तक्रार केल्यामुळे कराड, परभणी, अकोला येथे देखील अशीच कारवाई झालेली आहे. अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांतर्गतच केल्या होत्या. सर्व बेकायदेशीर लॅबवर वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण संशोधन संचालकाने कारवाया केल्या पाहिजेत. पण, असे होताना दिसत नाही. पॅथॉलॉजी लॅब हा वैद्यकीय व्यवसाय आहे, असे महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद, केंद्र शासन, इंडियन मेडिकल कौन्सिलने सांगितले आहे, मग राज्य सरकारकडून दिशाभूल का होत आहे, असा सवाल डॉ. यादव यांनी विचारला असोसिएशनच्या मागण्या१बेकायदेशीर लॅबचालकांवर, महाराष्ट्र मेडिकल पॅ्रक्टिशनर अ‍ॅक्ट १९६१ चा कलम ३३ (२) आणि ३३ ए नुसार बोगस डॉक्टर म्हणून कारवाई करा, बोगस डॉक्टर म्हणून गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश जिल्हा प्रशासानाला त्वरीत द्यावेत२वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालक तसेच वैद्यकीय शिक्षण उपसचिव यांची चौकशी करण्यात यावी, त्यांच्यावर कारवाई करावी.अंकुश की मोकाट रान ?प्रस्तावित कायदान्वये बोगस पॅथॉलॉजी लॅबवर अंकुश आणून परिणामकारक कठोर कारवाई केली जाईल, असे विनोद तावडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. तथापि, प्रस्तावित कायदा हा अनधिकृत लॅब्जना अधिकृत आवरण प्रदान करणार ठरणार असल्याचे असोसिएशनचे म्हणणे आहे.