९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध 

गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी टिकणाऱ्या नाहीत 

शैक्षणिक प्रवेश व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असलेला कायदा रद्द करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध ठरवत, सर्वोच्च न्यायालयाने त्या विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला या निकालामुळे फटका बसणार नाही.

गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी टिकणाऱ्या नाहीत 
मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने केलेल्या शिफारशी टिकणाऱ्या नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. गायकवाड आयोगाचा अहवाल असो किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल, त्यामुळे अशी कोणतीही असाधारण स्थिती निर्माण झालेली नाही की, ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा तोडून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, असेही न्यायालयाने सांगितले.