मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेचा निर्णय
मुंबई : महाराष्ट्र अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल (मॅट)ने नुकताच राज्यातील भटके विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्ग कर्मचा:यांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची मागणी बहुजन एम्प्लॉइज वेलफेअर असोसिएशनने शुक्रवारी पार पडलेल्या मेळाव्यात केली
आहे.
येत्या आठवडाभरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नागपूर येथे भेट घेणार असल्याची माहिती संघटनेचे कार्याध्यक्ष डॉ. कैलास गौड यांनी दिली. यासंदर्भात शुक्रवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात मागासवर्गीय कर्मचा:यांचा मेळावा पार पडला. त्यात प्रा. डॉ. सुरेश माने आणि ‘उचल्या’कार लक्ष्मण गायकवाड यांनी मार्गदर्शन केले.
सरकारी निर्णयाला मॅटने रद्दबातल केल्याने तो टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. परिणामी सरकारवर उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी दबाव निर्माण करणार असल्याचे गौड यांनी
सांगितले.
मॅटच्या निर्णयाचा फटका राज्यातील लाखो शासकीय कर्मचा:यांना बसणार आहे. त्यामुळे शासन उच्च न्यायालयात गेले
नाही, तर इतर मागासवर्गीय संघटनांसोबत वैयक्तिकरीत्याही संघटना उच्च न्यायालयात धाव घेईल, असे मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेच्या गौड यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)