आरे परिसरात पर्यटन विकास आराखडा तयार करण्यासाठी दुग्ध विकास मंत्र्यांची आज मंत्रालयात बैठक!

Mumbai: आज  बुधवार दि,4 ऑक्टोबर रोजी दूध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंत्रालयात समिती कक्षात आज दुपारी 4.30 वाजता आरे परिसरात पर्यटन विकास आराखडा तयार करण्याची बैठक आयोजित केली आहे.

मुंबई-एकीकडे शासनाने आरे परिसर हा इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित केला आहे.मात्र आज  बुधवार दि,4 ऑक्टोबर रोजी दूध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंत्रालयात समिती कक्षात आज दुपारी 4.30 वाजता आरे परिसरात पर्यटन विकास आराखडा तयार करण्याची बैठक आयोजित केली आहे.आज या महत्वाच्या विषया बरोबर महानंद दूध डेअरीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा निवृत्ती योजना राबवणे,शासकीय दूध योजनांची यंत्र सामुग्री व जागांबाबत सद्यस्थितीचा आढावा घेणे हे विषय देखिल आजच्या या बैठकीत चर्चेला येणार आहे.

आरेतील जमीन ही काही एजन्सींना देण्याचा सपाटाच आरे  प्रशासन व दुग्धविकास विभाग यांनी लावला आहे. एकीकडे हिंदूंच्या पवित्र सण गणेशोत्सव करिता प्रदूषण वाढेल म्हणून आरे  तलावात  आरे प्रशासनाने इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून गणेश  विसर्जनास  बंदी घातली.तर दुसरीकडे आरेतील जागा वाटप चालू आहे. आरे मेट्रोसाठी 84 एकर 2018 मध्ये दिली,तर   गोरेगाव चेक नाका जिमच्या मागे मेट्रो भवनासाठी पाच एकर जागा 2018 मध्ये दिली, गोरेगाव चेक नाका ते शिवधाम स्मशानभूमी पर्यंत 21490 चौ.मीटर जागा सर्विस रोड साठी 2020 मध्ये 98 चौ. मीटर जागा ही महानगर गॅस कंपनीला त्यांच्या गॅस रिफिलिंग साठी जागा देण्यात आली. तसेच युनिट क्र 14 येथे आरटीओला रिक्षा टॅक्सी  व इतर गाड्याचे पासिंग करिता रोड देण्यात आला.

आरेत गेल्या अनेक वर्षांपासून 46 झोपडपट्ट्या व 27 आदिवासी पाडे आहेत.परंतू गेल्या काही दिवसांपासून आरे दुग्ध वसाहतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब वाघचौरे आणि त्यांचे सुरक्षा अधिकारी आरे इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या नावाखाली झोपडपट्टीधारकांना त्यांच्या झोपड्या दुरुस्त करण्यास बंदी घालतात.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांनी आरे तलावात विसर्जनाला बंदी घातली होती.तर आरेत धार्मिक कार्यक्रम करण्यास त्यांनी मज्जाव केला असून गणपती मंडप घालण्यास सुद्धा  बंदी घातली होती.त्यामुळे आरे  कॉलनी बाबत शासनाचे हे धोरण आहे का?असा सवाल आरे कॉलनी नागरी सेवा संघ(मुंबई)चे अध्यक्ष सुनिल कुमरे यांनी केला आहे.

याप्रकरणी या जागा या विविध एजन्सींना कशी दिली याची चौकशी करून आरेतील झोपडपट्टीवासीयांना झोपडपट्टी दुरुस्ती आणि लाईट मीटर बसवण्यासाठी परवानगी द्यावी अशी मागणी सुनिल कुमरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एका पत्राद्वारे केली आहे.

या सर्व जागा इको सेन्सिटिव्ह झोन 2016 मध्ये आरे कॉलनीत  लागू करण्यात आल्या नंतर या संबंधित एजन्सीला देण्यात आल्या.  मग या जागा कोणत्या नियमानुसार देण्यात आल्या? फक्त इको सेन्सिटिव्ह झोन आरेतील  जनतेसाठी आहे का? आता  पर्यावरण प्रेमी झोपेचे सोंग करतात का? फक्त धार्मिक भावना भडकवण्यासाठी पर्यावरणवादी काम  करतात का ?असा सवाल कुमरे यांनी पर्यावरण प्रेमींना  
 केला आहे.