मानखुर्द चिल्ड्रेन्स होम शेजारील अवैध बांधकामांविरोधात कन्यायासाठी बैठकांचे सत्र; पदरी निराशाच

Mumbai: मानखुर्द चिल्ड्रेन्स होम शेजारील जागेत वाढणाऱ्या अवैध बांधकामांविरुद्ध ‘दि चिल्ड्रेन्स अँड सोसायटीकडून मंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री, खासदार, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे बैठकांचे सत्र सुरू आहे. काही जण कारवाईचे आश्वासन देत आहेत तर काही महसूल मंत्र्यांकडे बोट दाखवत असल्याने त्यांच्या पदरीच निराशाच पडत असल्याचे दिसून येत आहे.

- मनीषा म्हात्रे 
मुंबई  - मानखुर्द चिल्ड्रेन्स होम शेजारील जागेत वाढणाऱ्या अवैध बांधकामांविरुद्ध ‘दि चिल्ड्रेन्स अँड सोसायटीकडून मंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री, खासदार, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे बैठकांचे सत्र सुरू आहे. काही जण कारवाईचे आश्वासन देत आहेत तर काही महसूल मंत्र्यांकडे बोट दाखवत असल्याने त्यांच्या पदरीच निराशाच पडत असल्याचे दिसून येत आहे. महिला व बाल विकास विभागाकडेही वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात येत आहे. विशेष संस्थेच्या अध्यक्षपदी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष आहेत तर, उपाध्यक्षपदी महिला व बाल विकासमंत्री आदिती तटकरे आहेत. तरीही या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे.

बालगृहातील मुलांच्या भवितव्यासाठी मानखुर्द चिल्ड्रेन्स होमच्या लगत ५५ एकर जागा शासनाने भाडेतत्त्वावर दिली. ‘चिल्ड्रेन्स सोसायटी’ने त्यापैकी २३ एकर जागा मुलांना शेतीविषयक प्रशिक्षण मिळावे, म्हणून काही शेतकऱ्यांना ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी दिली. मात्र, १९९० मध्ये जमिनीचा शासकीय भाडेपट्टा संपल्यामुळे रामजी टांक, मोहनभाई जिवाभाई पटेल आणि पॉप्युलर बेवरेज बॉटलिंग प्लांट (पी. व्ही. सोलंकी) या तिघांनी सोसायटीने पोटभाड्याने दिलेली जमीन परत न करता त्यावर मालकी हक्क दाखवून अतिक्रमण केले. ते हटविण्यासाठी पाठपुरावा करूनही पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रयत्न झाले नाहीत, असा आरोपही सोसायटीकडून करण्यात येत आहे.

३ मार्च २०१८ रोजी अतिक्रमण करणाऱ्यांविरुद्ध ठोस पावले न उचलता आल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोसायटीने पोटभाड्याने दिलेली २३ एकर जागा शर्तभंगाखाली महसूल विभागाकडे शासन जमा केली. 
याचा अतिक्रमण करणाऱ्यांनाच फायदा झाला. कुणाचेही नियंत्रण नसल्याने अतिक्रमणाचा विळखा वाढला. जमिनीबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.  
मुलींच्या वसतिगृहालगत परप्रांतीयांची लगबग 
मुलींच्या वसतिगृहाशेजारील जागेत किशोर रामजी टांक याने पोर्टेबल टॉयलेट केबिन्स मोठ्या प्रमाणात आणून ठेवल्या. तसेच परप्रांतीयांचा, अवैध धंदे करणाऱ्यांचा वावरही  वाढला आहे. 

बैठकीत फक्त आश्वासने..
 १५ डिसेंबर २०२१ - जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्याकडे अतिक्रमणाबाबत झालेल्या बैठकीत महसूल मंत्र्यांच्या निर्णयानंतर पुढील कारवाईची भूमिका घेण्यात आली.
 २० एप्रिल २०२२ - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत ५५ एकर ४ गुंठे ४ आणे जमिनीपैकी सोसायटीचे २३ एकर जमीन पोटभाडेपट्टीदारांना संस्थेतील मुलांना प्रशिक्षण मिळावे याकरिता करार तत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यात आली होती. मात्र, पोटभाडेपट्टीदारांचे कराराची मुदत संपलेली असतानाही या जमिनीपैकी १७ एकर जागा भाडेपट्टीदारांनी संस्थेस रिक्त करून दिलेली नाही. 
या अतिक्रमित जागेबाबतच्या सुनावण्या लवकरात लवकर घेण्याबाबत निर्देश दिले.
 २१ नोव्हेंबर २०२२ - खासदार राहुल शेवाळे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतही महसूल मंत्र्यांच्या निर्णयाकडे बोट दाखवण्यात आले.