मुंबई - राज्य शासनाने 5 ऑक्टोबर 2017 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधून तृणधान्य, तेलबिया व कडधान्य्‍ा नियमनमुक्त करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी कृषि व फलोत्पादन, पणन आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केलेली आहे. समितीची पहिली बैठक खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयीन दालनात झाली.
बैठकीस समिती सदस्य पाशा पटेल (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषि मूल्य्‍ा आयोग), आमदार संजय केळकर, आमदार अनिल बोंडे, वालचंद संचेती, वसंतराव मुंडे, भाऊसाहेब गायकवाड, समाधान कणखर, अच्युत गंगणे, शिवाजी पाटील – नदीवाडीकर, समितीचे सदस्य सचिव डॉ. आनंद जोगदंड, पणन संचालक आदी उपस्थित होते. सदर समितीच्या बैठकीमध्ये पणन संचालकांनी उपस्थित सदस्यांचे स्वागत करून प्रास्ताविक केले. त्यांनी राज्यामध्ये मागील दोन वर्षांत बाजार समित्यांमध्ये तृणधान्य, कडधान्य व तेलबिया आदींची झालेली आवक व त्यापोटी विभागनिहाय प्राप्त झालेली मार्केट फी व सुपरव्हिजन फी आदीची माहिती सांगितली. त्याचप्रमाणे सदर नियमनमुक्तीमुळे होणारे फायदे व तोटे याबाबत सविस्तर माहिती सांगितली. बैठकीमध्ये उपस्थित सदस्यांनी सविस्तर चर्चा करून उत्पादक व ग्राहक या दोघांचा विचार करून शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही, ग्राहकांना रास्त दरात शेतमाल उपलब्ध होईल याचा विचार करून निर्णय घेणे उचित होईल, असे सागितले. राज्यात बाजार समित्यांना पर्यायी व्यवस्था असलेल्या एकल परवाना, थेट पणन व खासगी बाजार याबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच मध्य प्रदेशात राबविण्यात आलेल्या भावांतर योजनेबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्रत्येक सदस्यांनी आजच्या बैठकीमध्ये सहभाग घेऊन सविस्तर चर्चा केली. समितीची पुढील बैठक मंगळवार 07 नोव्हेंबर 2017 रोजी मंत्रालयात घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.