मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कामांचा धडाकाच लावल्याचे पाहायला मिळत आहे. महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारचे अनेकविध निर्णय स्थगित केले असले, तरी आता विकासकामांना मोठ्या प्रमाणात सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील रिक्त पदांची माहिती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले असून, टप्प्याटप्प्याने पदभरती केली जाणार असल्याचे म्हटले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कोरोना कालावधीत रखडलेली विकासप्रक्रिया सुरू करण्याच्या दिशेने शिंदे-फडणवीस सरकारने पावले टाकणे सुरू केले असून, लोकाभिमुख निर्णयांच्या मालिकेतले पहिले पाऊल नोकरभरतीचे असेल. पुढच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नोकरभरतीचा प्रस्ताव सादर करा, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याची माहिती देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्रात लाखो पदे रिक्त आहेत. या पदांची आरक्षणनिहाय भरती कशी होईल, याचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात ३६ हजार पदांची भरती झाली होती. त्यानंतर सरकारबदल आणि कोरोनामुळे ही प्रक्रिया थांबली.
हजारो बेरोजगार तरुणांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार
राज्यातील हजारो बेरोजगार तरुणांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. गृह विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, जलसंपदा विभाग, महसूल आदी विभागांचा कारभार अपुऱ्या कर्मचारीसंख्येमुळे प्रभावित झाला आहे. महाराष्ट्रात अ वर्गात ५० हजार, ब वर्गात ७५ हजार, क वर्गात १ लाख आणि ड वर्गात ५० हजार पदे रिक्त आहेत. रिक्त जागा आणि मंजूर जागांचा आढावा घेऊन ही भरती करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, शिंदे-फडणवीस सरकारला आराखडा दिला जाणार आहे, त्यानुसार गृह विभागात १४ ते १५ हजार, सार्वजनिक आरोग्य विभागात २४ हजार (८ हजार पदांसाठी प्रक्रिया सुरू), जलसंपदा आणि महसूल विभाग प्रत्येकी १४ हजार, वैद्यकीय शिक्षण १२ हजार, सार्वजनिक बांधकाम ८ हजार आणि अन्य विभागांसाठी १२ हजार ५०० या संख्येत कर्मचारी पहिल्या टप्प्यात भरले जातील. जिल्हा परिषदेतील रिक्त जागांसाठीही कर्मचारी नेमले जाणार असल्याची माहिती असल्याचे सांगितले जात आहे.