पोलीस उपनिरीक्षकांचे आठवड्याभरात ‘मेगा प्रमोशन’; पावणेदोन वर्षांपासून पदोन्नती रखडल्याने घेतला निर्णय

राज्यभरातील पोलीस घटकात कार्यरत बढतीसाठी पात्र उपनिरीक्षकांचे कार्य अहवाल मागविले आहेत.

- जमीर काझी

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी पक्षात सध्या सुरू असलेल्या ‘मेगा भरती’च्या धर्तीवर आता राज्य पोलीस दलातही ‘मेगा प्रमोशन’ होणार आहे. तब्बल दीड हजाराहून अधिक पोलीस उपनिरीक्षकांना (पीएसआय) येत्या आठवड्याभरात बढती मिळेल. पोलीस दलाच्या इतिहासात इतक्या अधिकाऱ्यांना एकाच वेळी पदोन्नती देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
पोलीस अंमलदारानंतर सर्वाधिक बंदोबस्ताचा ताण असणाºया पीएसआयची गेल्या जवळपास पावणेदोन वर्षांपासून पदोन्नती रखडली आहे. त्यामुळे साहाय्यक निरीक्षकांच्या रिक्त जागांमध्ये वाढ झाल्याने ‘मेगा प्रमोशन’चा निर्णय घेण्यात आला. त्याबाबतचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे मुख्यालयातील अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
राज्यभरात साहाय्यक निरीक्षकाची (एपीआय) जवळपास १७०० पदे रिक्त असतानाही ती भरण्यात दिरंगाई होत होती. विशेष म्हणजे पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांनी १५ जुलैपर्यंत बढत्या काढण्याचे आदेश दिल्यानंतरही त्याबाबत आस्थापना विभागाची कार्यवाही थंडावली होती. त्यामुळे संबंधित अधिकाºयांमध्ये नाराजी होती. त्याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने ११ जुलैला प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर जागे झालेल्या विभागाने पदोन्नती समितीची (डीपीसी) बैठक घेऊन बढती देण्याबाबतची संख्या निश्चित करण्यात आली. तसेच सर्व पोलीस घटकांकडून अहवाल मागवून कार्यवाही सुरू केली आहे.
यापूर्वी १ जानेवारी २०१७ रोजी ४८३ उपनिरीक्षकांना साहाय्यक निरीक्षक म्हणून बढती देण्यात आली होती. त्यामध्ये २०११ पर्यंत उपनिरीक्षक (तुकडी क्र. १०६) म्हणून भरती झालेल्या काहींचा समावेश होता. त्यातील अनेक जण अद्यापही उपनिरीक्षक म्हणून कार्यरत असून प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे एकाचवेळी रुजू होऊनही ते आता सहकाºयांपासून तब्बल अडीच वर्षे ज्येष्ठतेत पिछाडीवर आहेत. याशिवाय उपनिरीक्षकाच्या १०७ व १०८ या क्रमांकाच्या तुकडीतील अधिकारीही पदोन्नतीसाठी पात्र ठरले आहेत. त्यांचा ७, ८ वर्षांचा सेवा कालावधी उलटूनही त्यांना भरती झालेल्या पदावर काम करावे लागत असल्याने त्यांच्यात नाराजी होती.
राज्य पोलीस कर्मचारी वृंद परिषेदत हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांनी १५ जुलैपर्यंत पदोन्नतीचे आदेश दिले होते. मात्र आस्थापना विभागाकडून सेवा ज्येष्ठतेची यादी अद्ययावत झालेली नव्हती. आता त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून एपीआयच्या १७०० पैकी १५०० जागा भरण्यात येणार असल्याचे अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले.

बढतीसाठीचे संवर्गाचे काम पूर्ण
राज्यभरातील पोलीस घटकात कार्यरत बढतीसाठी पात्र उपनिरीक्षकांचे कार्य अहवाल मागविले आहेत. कोणत्या संवर्गात किती पदे भरायची, याचा निर्णय घेतला आहे. पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, आस्थापना विभागाचे प्रमुख अप्पर महासंचालक के. के. सारंगल यांनी एपीआयची अधिकाधिक पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अशी वाढली एपीआयची रिक्त पदे
महाराष्टÑ पोलीस दलात १ मे २०१९ पर्यंत साहाय्यक निरीक्षकांची १,१३५ पदे रिक्त होती. त्यात १० जून रोजी ५०० एपीआयना निरीक्षक म्हणून बढती देण्यात आल्याने ही संख्या १,६३५ पर्यंत वाढली.
त्यानंतर गेल्या अडीच महिन्यांत ७० हून अधिक अधिकारी निवृत्त झाल्याने रिक्त पदांचा आकडा १,७०० पर्यंत वाढला आहे.