घाटकोपरमध्ये अण्णा भाऊ साठे यांचे स्मारक

घाटकोपरमधील चिरागनगर येथे अण्णा भाऊ साठे यांचे वास्तव्य असलेल्या घराच्या जागेवर अण्णा भाऊ साठे यांचे स्मारक उभारण्यात येणार आहे.

मुंबई : घाटकोपरमधील चिरागनगर येथे अण्णा भाऊ साठे यांचे वास्तव्य असलेल्या घराच्या जागेवर अण्णा भाऊ साठे यांचे, तर परळमधील बीआयटी चाळ येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वास्तव्य असणाऱ्या घराच्या ठिकाणी डॉ. आंबेडकर यांचे राष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण विभागामार्फत राष्ट्रीय दर्जाची स्मारके उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली. त्यांनी शनिवारी म्हाडा मुख्यालयाला दिलेल्या भेटीवेळी वेगवेगळे निर्णय घेण्यात आले.वांद्रे पूर्व येथील म्हाडाच्या मुख्यालयामध्ये शनिवारी आढावा बैठक घेण्यात आली. या वेळी म्हाडामार्फत राबविण्यात येणाºया विविध प्रकल्पांची माहिती आव्हाड यांनी घेतली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना आव्हाड यांनी ही माहिती दिली. आव्हाड म्हणाले की, या दोन्ही स्मारकांसंदर्भात लवकरच पुढील कार्यवाहीला प्रारंभ करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अण्णा भाऊ साठे यांचे वास्तव्य असणाºया घराच्या ठिकाणी सद्यस्थितीत राहत असलेल्या रहिवाशांचे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वास्तव्य असणाºया घराच्या ठिकाणी राहणाºया रहिवाशांचे पुनर्वसन मुंबईत प्रकल्पग्रस्त म्हणून शासनातर्फे इतरत्र करण्यात येणार आहे. या दोन्ही स्मारकांना पर्यटनस्थळाचा दर्जा देण्यात येणार आहे.मुंबईत म्हाडाच्या जुन्या वसाहती आहेत. या वसाहतींच्या पुनर्विकासातून मोठ्या प्रमाणात गृहसाठा उपलब्ध होणार आहे. या वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी थेट परदेशी गुंतवणूक आणण्यासंदर्भात शासनातर्फे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत, असे आव्हाड यांनी सांगितले. मध्यमवर्गीय मराठी माणसाचे घर घेण्याची स्वप्नपूर्ती म्हणून म्हाडाकडे मोठ्या आशेने लोक पाहतात. म्हाडाच्या माध्यमातून गृहनिर्मितीच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचा प्रयत्न करणार असून, परवडणाºया दरातील अधिकाधिक सदनिका उपलब्ध करून देण्यात येतील असेही ते म्हणाले.पुनर्विकास प्रस्ताव आता आॅनलाइनआव्हाड यांच्या हस्ते विकसित आरइइ आणि ई-बिलिंग या संगणकीय प्रणालीचा शुभारंभ करण्यात आला. आरइइ संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून पुनर्विकासासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे. या संगणकीय प्रणालीमुळे पुनर्विकासासाठी आॅफर लेटर देणे, ना हरकत प्रमाणपत्र, त्रिपक्षीय करार, आरंभ प्रमाणपत्र (सीसी),भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळण्यापर्यंतची सर्व प्रक्रिया आॅनलाइन झाली आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी ई-बिलिंग प्रणालीच्या माध्यमातून गृहनिर्माण संस्थांकडून विविध करांची वसुली प्रक्रिया आॅनलाइन झाली आहे.