व्यापाऱ्यांची व्हॅटवरील अधिभाराला पसंती

महापौर कॅटलिन परेरा यांच्या दालनात सोमवारी झालेल्या एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) हटावसंबंधी झालेल्या बैठकीत बहुतांशी व्यापाऱ्यांनी एलबीटी तसेच जकातीऐवजी व्हॅटवरील अधिभाराला पसंती दिली आहे.

भार्इंदर : महापौर कॅटलिन परेरा यांच्या दालनात सोमवारी झालेल्या एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) हटावसंबंधी झालेल्या बैठकीत बहुतांशी व्यापाऱ्यांनी एलबीटी तसेच जकातीऐवजी व्हॅटवरील अधिभाराला पसंती दिली आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एलबीटीसह जकातीचा पर्याय निवडण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाकडे टोलवल्यानंतर सोमवारी मीरा-भार्इंदर पालिका महापौरांच्या दालनात स्थानिक व्यापाऱ्यांसह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजिण्यात आली होती. त्यावेळी उपस्थित व्यापाऱ्यांनी एलबीटीला विरोध केला असला तरी शेजारील वसई-विरार महापालिकेत वसूल करण्यात येणारा एलबीटी दर मीरा-भार्इंदर पालिकेतील दरापेक्षा कमी असल्याने त्या दरानेच एलबीटी वसूल करण्याची सूचना केली. त्यावर महापौरांनी तसा प्रस्ताव तयार करुन दिल्यास तो शासनाकडे विचारासाठी पाठविला जाईल, असे आश्वासन दिले. तसेच व्यापाऱ्यांच्या एका गटाने एलबीटीसह जकातीला विरोध कायम ठेऊन व्हॅटवरील २० टक्के म्हणजे (पाच टक्के व्हॅटच्या २० टक्के म्हणजे १ टक्का) अधिभाराच्या वसूलीला पसंती दिली. हा अधिभार जमा करतेवेळी दोन चलनांच्या वापराचा पर्याय सुचविण्यात आला. यामुळे शासनाकडे पालिका हद्दीतून किती अधिभार गेला, त्याची इत्यंभूत माहिती पालिकेला मिळणे सहज शक्य होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. परंतु, व्हॅट वसुलीसाठी शासनाची विक्रीकर विभागाच्या माध्यमातून स्वतंत्र यंत्रणा असल्याने हा अधिभार विक्री कर विभागाकडे जाणार असल्याने त्याच्या परताव्याबाबत आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी साशंकता व्यक्त केली. हा परतावा अनुदानाच्या माध्यमातून मिळणार कि तो विहित मुदतीत पालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात येणार, यावरही प्रश्न उपस्थित झाला. सध्या एलबीटी खेरीज नोंदणी शुल्कावर १ टक्का अधिभार राज्य शासन वसुल करीत असून त्याचा परतावा शासन अनुदानाच्या माध्यमातून पालिकेला करीत असला तरी बहुतांशी निधी राजकीय स्वरुपातून मिळत असल्याने या परताव्याला राजकीय हातभार लागण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. यामुळे पालिकेला आपले उत्पन्न मिळविण्यासाठी राजकीय आधार घ्यावा लागण्याची भीती आयुक्तांनी व्यक्त करुन व्हॅटवरील अधिभार हा उत्तम पर्याय असल्याचे सांगितले. परंतु, या अधिभाराचा परतावा पालिकेला आर्थिक वर्षाच्या शेवटी मिळण्याचे निकष लावल्यास ते सोईस्कर ठरण्याची अपेक्षासुद्धा व्यक्त केली. बैठकीत महापौरांसह आयुक्त, विविध व्यापारी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)