लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनचेभारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात चर्चा घडवून ठराव मंजूर करावा, अशा आशयाचे पत्र कोकण विकास समितीने कोकणातील सर्व आमदारांना पाठविले आहे. विलीनीकरणामुळे संपूर्ण मार्गाचे दुहेरीकरण, सर्व स्थानकांवर पुरेशा उंचीचे फलाट, फलाटांवर शेडची उभारणी, विविध स्थानकांवर टर्मिनल सुविधा आणि स्वतंत्र मालवाहतूक मार्गाची बांधणी यांसारखे प्रमुख प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करता येतील, असे कोकण विकास समितीचे म्हणणे आहे.
कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडची स्थापना १९९० मध्ये बांधा-वापरा- हस्तांतरित करा या तत्त्वावर करण्यात आली होती. यात भारतीय रेल्वे ५१ टक्के, महाराष्ट्र राज्य शासन २२ टक्के, कर्नाटक राज्य शासन १५ टक्के, गोवा राज्य शासन ६ टक्के आणि केरळ राज्य शासन ६ टक्के असा आर्थिक वाटा होता.
साधारण १० वर्षांच्या कामकाजानंतर कॉपरिशन भारतीय रेल्वेमध्ये विलीन होईल या अटीसह रोहा आणि मंगळुरूदरम्यान अस्तित्वात नसलेला रेल्वे मार्ग नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने त्याची स्थापना करण्यात आली होती. आता २५ वर्षांनंतरही कोकण रेल्वेचा कारभार स्वतंत्रच असून केवळ नफ्याच्या जोरावर हे महामंडळ रेल्वे चालवण्याखेरीज इतर पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी लक्षणीय कामगिरी करू शकत नाही, असे कोकण विकास समितीचे म्हणणे आहे.
भारतीय रेल्वेवर जास्त प्रवासी वाहतूक असणाऱ्या मार्गाचे उच्च घनता मार्ग आणि अति गर्दीचा मार्ग असे वर्गीकरण केले जाते. यात मुंबई दिल्ली, मुंबई चेन्नई यांसारख्या मार्गाचा समावेश आहे. परंतु वर्षभर प्रवाशांची गर्दी असूनही कोकण रेल्वे मार्ग केवळ स्वतंत्र कारभारामुळे या वर्गीकरणांपासून मुकला आहे. ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांना अडथळा निर्माण होतो. - जयवंत दरेकर, अध्यक्ष, कोकण विकास समिती
विलीनीकरण कशासाठी?
- आर्थिक मर्यादांमुळे मार्गांचे दुहेरीकरण, सुविधा, नवीन स्थानके, स्थानकांवर फलाट उभारणे यांसारखी कामे होणे अवघड असल्याने विलीनीकरण आवश्यक.
- कोकण रेल्वेला विकासकामांसाठी इतर संस्थांकडून कर्ज घ्यावे लागते. त्यामुळे महामंडळ त्यावर असलेल्या कर्जासहीत भारतीय रेल्वेत विलीन करण्याची गरज.
- कोकण रेल्वे मार्गावर प्रवासी वाहतुकीवर ४० टक्के, तर मालवाहतुकीवर ५० टक्के अधिभार आहे. कोकणातील प्रवासी इतर मार्गावरील प्रवाशांपेक्षा जास्त भाडे देत असूनही सुविधांपासून वंचित.