लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई - राज्यभरात एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत संप सुरु असताना आता बेस्टचे महापालिकेत विलिनीकरण करण्याची मागणी पुन्हा पुढे आली आहे. अशा मागणीचे पत्र बेस्ट कृती समितीने राज्य सरकारकडे पाठवले आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीवरुन सुरु असलेला संप अद्याप मिटलेला नसताना बेस्टच्या रुपाने नवे संकट उभे राहिले आहे.
बेस्ट उपक्रम अनेक वर्षांपासून आर्थिक संकटात असल्याने कामगारांचे वेतन देणेही अवघड जात आहे. त्यामुळे पालक संस्था असलेल्या महापालिकेने बेस्ट उपक्रमाची जबाबदारी उचलून बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पत विलीन करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. या व अन्य मागण्यांसाठी जानेवारी २०१९ मध्ये तब्बल नऊ दिवस बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता. त्यांनतर महापालिकेने कृती आराखडा तयार करुन बेस्टला वाचविण्यासाठी काही शिफारसी केल्या होत्या. तसेच दोन हजार कोटी रुपये अनुदान व कर्जास्वरुपात बेस्ट उपक्रमाला आतापर्यंत देण्यात आले आहेत.
मात्र बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकलपात विलीन करण्याची मागणीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. दरम्यान, बेस्ट समिती आणि पालिका सभागृहाने हा ठराव एकमताने मंजूर करुन राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. यावर अद्याप राज्य सरकारने कोणताही निर्णय कळलेला नाही. राज्य शासनात विलिनीकरण करा या प्रमुख मागणीसाठी राज्यभरात एसटी कर्मचाऱ्यांचं बेमुदत आंदोलन सुरू आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपावर कोणताही तोडगा अद्याप निघालेला नाही. त्याचवेळी बेस्ट कृती समितीनेही विलिनीकरणाची मागणी पुढे आणली आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या काळात सत्ताधारी शिवसेना अडचणीत आली आहे.