मेट्रो १ खरेदी प्रक्रिया रद्द! एमएमआरडीएच्या अहवालानंतर सरकारचा निर्णय

अमर शैला

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: वर्सोवा - अंधेरी - घाटकोपर मेट्रो १ मार्गिका खरेदी करण्याचा निर्णय तीन महिन्यांतच मागे घेण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. राज्य सरकारने मेट्रो १ मार्गिका खरेदी करण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेतल्याची माहिती या प्रक्रियेशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. मेट्रो १ मार्गिका खरेदी करण्याला राज्य सरकारने मार्चमध्ये मान्यता दिली होती. त्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) ही मेट्रो मार्गिका खरेदी केली जाणार होती. ही खरेदी प्रक्रिया एमएमआरडीएला स्वनिधीतून पार पाडावी लागणार होती. 

त्यासाठी तब्बल ४ हजार ६०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. त्यानुसार एमएमआरडीएने अर्थसंकल्पात ४ हजार ७०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. एकीकडे एमएमआरडीएच्या तिजोरीत खडखडात असल्याने या मेट्रोची खरेदीसाठी अपेक्षित रक्कम उभारणे एमएमआरडीएला शक्य नव्हते. त्यातून राज्य सरकारकडे यासाठी निधी उपलब्ध करण्याची मागणी एमएमआरडीएने केली होती तसेच सरकारने निधी देण्यास नकार दिला होता. 

२ हजार ३५६ कोटींचा खर्च
मेट्रो १ मार्गिकेची खासगी-सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर उभारणी करण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी २ हजार ३५६ कोटी रुपयांचा खर्च आला होता. त्यात रिलायन्स इन्फ्राची ७४ टक्के, तर एमएमआरडीएची २६ टक्के भागीदारी आहे.

‘एमएमआरडीए’ने फेडलेल्या १७० कोटींचे काय? 
- ‘एमएमओपीएल’कडून संचालन केल्या जाणाऱ्या मेट्रो १ मार्गिकेवर सहा बँकांचे सुमारे १,७११ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. कर्जाची परतफेड न केल्याने बँकांनी दिवाळखोरीची प्रक्रिया राबविण्यासाठी ‘एनसीएलटी’मध्ये धाव घेतली होती. मात्र ‘एमएमआरडीए’ने मेट्रो १ मार्गिकेचे अधिग्रहण करण्याचा निर्णय घेतल्याने हे कर्ज फेडण्याची हमी मार्चमध्ये ‘एनसीएलटी’मध्ये दिली होती. 
- त्यानुसार मार्चमध्ये १० टक्के कर्जाची म्हणजेच सुमारे १७० कोटी रुपयांची परतफेड ‘एमएमआरडीए’ने बँकांना केली होती. त्यानंतर मेट्रो १ वरील दिवाळखोरीची केस निकाली निघाली होती. मात्र आता मेट्रो १च्या अधिग्रहण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने हे सुमारे १७० कोटी रुपये कसे वसूल केले जाणार, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

खरेदीमधील अडचणी काय? 
मेट्रो १ची यंत्रणा जुनी आहे. त्याचे लेखापरीक्षणाचे काही प्रश्न अनुत्तरित होते. तसेच काही ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन झाले होते. त्यातून खरेदी प्रक्रिया राबविणे अडचणीचे होते. तसेच यात काही कायदेशीर अडचणी हाेत्या. त्यामुळे ही प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.