मेट्रो-३: कांजूरमार्ग जमिनीबाबत अखेर निर्णय लागला! राज्य आणि केंद्र सरकारला मोठा दिलासा

मेट्रो-३ची कारशेडसह कांजूर परिसरातील ६,३७५ एकर जागेवर मालकी हक्क सांगणाऱ्या खासगी कंपनीच्या दाव्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळला.

मुंबई :  

मेट्रो-३ची कारशेडसह कांजूर परिसरातील ६,३७५ एकर जागेवर मालकी हक्क सांगणाऱ्या खासगी कंपनीच्या दाव्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळला. त्यामुळे राज्य सरकार व केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ‘आदर्श वॉटर पार्क्स ॲण्ड रिसॉर्ट प्रा. लि.’ने न्यायालयाची दिशाभूल करून २८ ऑक्टोबर २०२० रोजी सहमतीचा आदेश मिळविल्याचे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने खासगी कंपनीच्या दाव्याचा आदेश रद्दबातल केला. तसेच जागेच्या मालकी हक्कावरून राज्य सरकार, केंद्र सरकार, महापालिका व अन्य खासगी कंपन्यांमध्ये सुरू असलेल्या वादात आपण पडणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

प्रस्तावित मेट्रो-३ कारशेडच्या जमिनीच्या मालकीवरून राज्य व केंद्र सरकारमध्ये संघर्ष सुरू आहे. मात्र, त्याआधीच ‘आदर्श वॉटर पार्क्स ॲण्ड रिसॉर्ट प्रा. लि.’ या खासगी कंपनीने मेट्रो-३ कारशेडच्या जागेसह कांजूर परिसरातील ६,३७५ एकर जमिनीवर मालकी सांगितली आहे.  

जॉली अनिल इंडिया या भाडेपट्टाधारकाने २०२०च्या आदेशाला आव्हान देणारा अर्ज तयार केला व त्यात राज्य सरकारला प्रतिवादी केले. त्यानंतर राज्य सरकारच्या निदर्शनास हा घोटाळा आला आणि राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अनिल मेनन यांच्या एकल पीठापुढे होती. सत्य लपवून खासगी कंपनीने न्यायालयाकडून सहमतीचा आदेश मिळवला आहे.  संपूर्ण वस्तुस्थिती न्यायालयासमोर सादर करणे, हे दावेदारांच्या वकिलांचे कर्तव्य आहे. तसे न करून फसवणूक करण्यात आली आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.

कांजूरमार्ग जागेची कायदेशीर मालकी कोणाची?
कायदेशीररीत्या या जागेची मालकी कोणाची आहे, याबाबत मात्र,आपण मत व्यक्त करणार नाही, असे न्या. मेनन यांनी म्हटले. जमिनीच्या मालकी हक्कावरून असलेला वाद मिटवण्यासाठी संबंधित पक्ष योग्य त्या न्यायालयात जातील, असे न्यायालयाने म्हटले.

वकिलांनी वस्तुस्थिती मांडली नाही
‘कोरोनादरम्यान आभासी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यामुळे वकिलांनी जे सांगितले, ते न्यायालयाला स्वीकारावे लागले. त्यामुळे वकिलांवर मोठी जबाबदारी होती. त्यावेळी वकिलांनी न्यायालयासमोर संपूर्ण वस्तुस्थिती मांडली नाही,’ असे न्या. मेनन यांनी म्हटले.