मुंबई : कुलाबा – बांद्रा – सिप्झ या मार्गावरील मेट्रो तीन प्रकल्पासाठी आरे काँलनी येथील कारशेडवर सरकारने फुल्ली मारली असली तरी नव्या कारशेडवर मात्र अद्याप शिक्कामोर्तब झालेले नाही. कांजूरमार्ग, जोगेश्वरी आणि गोरेगाव येथील तीन जागांसह अन्य पर्यायी जागांची चाचपणी पून्हा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, गोरोगावच्या गोल्डन पाम येथील खासगी विकासकाची जागा ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राइट्सच्या (टीडीआर) मोबदल्यात कारशेडसाठी निवडली जाण्याची दाट शक्यता आहे.
पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याच्या मुद्यावर राज्य सरकारनेआरे काँलनी येथील कारशेड रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. शिवसेनेसाठी हा संवेदेनशील विषय असल्याने कारशेडच्या पर्यायी जागेबाबत एमएमआरसीएल आणि नगर विकास विभागातले अधिकारी अधिकृतरित्या बोलण्यास तयार नाहीत. पर्यायी जागांबाबतचा अहवाल आल्यानंतरच त्यावर भाष्य करणे योग्य ठरेल अशी उत्तरे दिला जात आहेत. २०१५ साली सखोल अभ्यासाअंती कारशेडसाठी आरे काँलनी येथील जागाच संयुक्तिक असल्याचा निर्णय झाला होता. तर, डिसेंबर, २०१९ मध्ये आयएएस अधिकारी मनोज सैनिक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेसुध्दा व्यवहार्य ठरेल अशी जागा उपलब्ध नसल्याचे मत नोंदविले होते. त्यानंतर आता पुन्हा पर्यायी जागांसाठी चाचपणी सुरू झाली आहे.
कांजूरमार्ग येथील जागा या मेट्रो मार्गिकेपासून ७ किमी लांब असल्याने तेवढ्या लांब अनावश्यक फे-या (डेड रन) माराव्या लागतील. त्यामुळे खर्च वाढेल आणि तो भार वाढीव तिकिटांच्या माध्यमातून प्रवाशांवर पडेल. प्रति किमी ०.९ एकर यानुसार कारशेडसाठी २७ एकर इथे उपलब्ध नाही. त्याशिवाय मेट्रो सहा आणि तीन या मार्गिका संलग्न कराव्या लागणार असल्याने केवळ खर्चच नव्हे तर प्रवासी फे-यांवरही परिणाम होईल. जोगेश्वरी येथील १०२ एकरचा भुखंड एसआरपीएफच्या ताब्यात आहे. मात्र, तोसुध्दा सिप्झ या शेवटच्या मेट्रो स्थानकापासून ६ किमी लांब आहे. गोरेगाव येथे फिल्म सिटीलगत असलेला खासगी विकासकाची जागा या कारशेडसाठी निवडली जाण्याची दाट आहे. ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राइट्स (टीडीआर) च्या मोबदल्यात ही जागा संपादित केल्याने सरकारवर अतिरिक्त भार पडणार नाही असे सांगितले जात आहे. परंतु, तो निर्णय घेताना खासगी विकासकाची तळी सरकारने उचलून धरली अशी टीका होण्याची शक्यता असल्याने सावध भूमिका घेतली जात असल्याचेही समजते.
खर्चात लक्षणीय वाढ
आरे येथील मेट्रो कारशेडसाठी केलेला सुमारे ४५० कोटी रुपयांचा खर्च जवळपास पाण्यात गेला आहे. त्याशिवाय या कामाला जवळपास १० महिने बंद असल्याने प्रकल्पाचा खर्च २३ हजार १३६ कोटींवरून ३२ हजार कोटींवर गेल्याचे सांगितले जाते. नव्या कारशेडमुळे त्यात आणखी किती वाढ होईल याबाबत अनिश्चितता आहे. तसेच, अशा पद्धतीने प्रकल्पामध्ये बदल केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून होणा-या वित्त पुरवठ्यावरही परिणाम होईल अशी भीतीसुध्दा व्यक्त केली जात आहे.
मार्गिकेचे काम पूर्ण झाले तरी मेट्रो नाही धावणार
या मार्गिकेच्या टनेलिंगचे काम ८५ टक्के पूर्ण झाले असून सिव्हिल कामे ५९ टक्के पूर्ण झाली आहेत. आरे ते बीकेसी हा पहिला टप्पा डिसेंबर, २०२१ तर बीकेसी ते कफपरेड हा दुसरा टप्पा जुन, २०२२ पर्यंत सुरू करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, मार्गिका सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कारशेडचा अद्याप पत्ता नाही. कारशेडची जागा अंतिम केल्यानंतर काम पूर्ण करण्यासाठी किमान अडीच ते तीन वर्षे कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे मार्गिकेचे काम झाले तरी मेट्रो धावू शकणार नाही.