मेट्रो कारशेड जागाबदलासाठी

अहवाल आधीच तयार

मेट्रो कारशेड जागाबदलासाठी अहवाल आधीच तयार

समितीचा निव्वळ फार्स : देवेंद्र फडणवीस यांची टीका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मेट्रो-३च्या कारशेडची जागा बदलण्यासाठीचा घाट आधीच घालण्यात आला असून, त्यासाठी आधीच अहवाल तयार करून नवीन समितीचा निव्वळ फार्स सुरू आहे; अहवाल आधीच तयार आहे. या घोळामुळे मुंबईकरांना मेट्रो विलंबाने मिळेलच, पण राज्याचेही मोठे आर्थिक नुकसान होईल, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी केली.

या संदर्भात फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला करण्याचा अट्टाहास पूर्ण करण्यासाठी व खासगी विकासकांना मोठे आर्थिक लाभ देण्यासाठीसुद्धा हालचाली होत आहेत. हा प्रकार उघडकीस येईल, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांवरही संगनमताचा आरोप होईल, असेही त्यांनी या पत्रात म्हटले.

काही प्रशासकीय अधिकारी दिशाभूल करणारी माहिती देत आहेत. मेट्रोचे कारशेड आरेत करायचे नाही, असा अहवाल लिहून तयार ठेवून नवीन कमिटीचा फार्स करण्यात येत आहे. असे भासविण्याचा प्रयत्न आहे की, आरे कारशेडची जागा २०३१ पर्यंतच पर्याप्त आहे आणि त्यानंतर नवीन जागा शोधावी लागेल. मात्र, हे धादांत खोटे आहे. मेट्रो-३ ची अंतिम डिझाइन क्षमता ही २०५३ पर्यंतची लोकसंख्या विचारात घेऊन करण्यात आल्याचा दावा करताना फडणवीस यांनी त्यासंबंधीची आकडेवारीही पत्रात नमूद केली आहे.

आरेमध्ये अंतिम डिझाइन क्षमता सामावून घेण्याइतकी पर्याप्त जागा उपलब्ध आहे. कारडेपो कांजूरमार्गला नेताना यापेक्षा किमान ३ पट झाडे तोडावी लागतील. केवळ जागा बदलण्याच्या अट्टाहासापायी हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होईल. शिवाय मुंबईकरांना या वर्षाअखेर जी मेट्रो मिळणार होती ती आता किमान ४ वर्षे उपलब्ध होणार नाही, ही अत्यंत अन्यायकारक बाब आहे, असेही त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

मेट्रोच्या २-३ लाइन्स एकत्रित करून कारडेपोचे नियोजन करणे, ही पूर्णत: अव्यवहार्य संकल्पना आहे. कारण, मेट्रो-३चा विचार केला तर कारशेडचा खर्च हा एकूण प्रकल्पाच्या खर्चाच्या तुलनेत अवघ्या १ टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. अशा परिस्थितीत कारशेड आरेपासून ८ कि.मी. दूर अंतरावर नेऊन नवीन जागी बांधणे यामुळे प्रकल्प किमतीत होणारी वाढ कितीतरी अधिक आहे. शिवाय वेगवेगळे मेट्रोमार्ग हे वेगवेगळ्या वेळेत कार्यान्वित होत असतात आणि सिग्नलिंग प्रणालीही वेगवेगळी असते. हे इंटिग्रेशन आणि त्यात हाेणाऱ्या विलंबामुळे व्याजाचा पडणारा भुर्दंड याचा विचार केला तर शेकडोपटीने बोजा वाढणार असल्याची भीती फडणवीस यांनी पत्रात व्यक्त केली आहे.

...........................................