विकासाच्या नावाखाली भूखंड लाटण्याचा डाव; आरेतील मेट्रो कारशेडवरुन वंचितचेही सरकारला कारे

आरेतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडला वंचित बहुजन आघाडीचा विरोध

मुंबई: मेट्रोच्याआरेतील कारशेडला आता वंचित बहुजन आघाडीनेदेखील विरोध दर्शवला आहे. आरेचा परिसर जंगल नसल्याचा राज्य सरकारचा दावा तेथील आदिवासी आणि मुंबईकरांवर अन्याय करणारा आहे. ४१ बिबट्यांचा अधिवास असताना आरे जंगल कसे नाही, असा सवाल करताना विकासाच्या नावाखाली भूखंड गिळंकृत करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे. वंचित बहुजन आघाडीने पत्रकार परिषद घेत कारशेड संदर्भातली भूमिका स्पष्ट केली. 

मेट्रोशेडमुळे मोठ्या प्रमाणावर झाडे कापली जाणार असल्याने तिथे मोकळे मैदान तयार होणार आहे. हीच मैदाने बिल्डरांना आंदण दिली जाणार असून सरकारमधील काही नेत्यांना याचा फायदा होणार हे उघड आहे. विकासाच्या नावाखाली भूखंड लाटण्याचा राज्य सरकारचा डाव असल्याचा आरोप वंचित आघाडीच्यावतीने करण्यात आला. मेट्रोच्या या कारशेडमुळे आरेमधील अनेक आदिवासींच्या जमिनी जाणार आहेत. आदिवासींच्या जमिनी सुरक्षित राहतील यासाठी वंचित बहुजन आघाडी प्रयत्न करणार असून आम्ही सरकारला कारशेड रद्द करायला भाग पाडू, असा इशाराही वंचित आघाडीने दिला. 

शहरात ठिकठिकाणी मेट्रोची कामे सुरू आहेत. त्यातून होत असलेले ध्वनी प्रदूषण, वायू प्रदूषण, ठिकठिकाणीची ड्रिलिंगची कामे, रस्त्यावरील खड्डे आणि तवाहतूक कोंडी या सर्वांमुळे मुंबईकर जेरीस आलेला आहे. मुंबईकरांनी हा मानसिक आणि शारिरीक त्रास सहन करून मेट्रोला मूक पाठिंबा दिला. परंतु कारशेडला मुंबईकरांचा विरोध आहे, ही बाब सरकारने ध्यानात घ्यायला हवी. ‘आरे’ शिवाय मेट्रो उभी करणे अशक्य असल्याचा काही अधिकाऱ्यांचा दावा त्यांच्याच कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभा करणारा आहे, अशी भूमिकाही वंचित आघाडीने मांडली. 

मेट्रो कारशेडमुळे नदीचा प्रवाह बदलण्याचा धोका आहे. जंगल नष्ट करून सरकार आपल्या जीवावर उठले आहे. शिवसेना भाजपा सरकारमुळे मुंबईचा नाश होतो आहे, असा आरोपही पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी केला. याआधी शिवसेना, मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांच्यासह विविध स्वयंसेवी संस्थांनी आरेतील संभाव्य कारशेडला विरोध केला आहे.