जास्त झाडे तोडल्याने मेट्रोला १० लाखांचा दंड, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; १७७ झाडे तोडण्यास परवानगी

Mumbai Metro: मुंबईतील आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेडच्या बांधकामासाठी ८४ झाडे तोडण्याची परवानगी असतानाही आणखी झाडे तोडण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला (एमएमआरसीएल) चांगलेच फटकारले.

नवी दिल्ली : मुंबईतील आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेडच्या बांधकामासाठी ८४ झाडे तोडण्याची परवानगी असतानाही आणखी झाडे तोडण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबईमेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला (एमएमआरसीएल) चांगलेच फटकारले. याशिवाय दोन आठवड्यांच्या आत १० लाख रुपयांचा दंड भरण्याचे निर्देश दिले. असे असले, तरी मेट्रो प्रकल्पाचे काम थांबू नये, यासाठी १७७ झाडे तोडण्याची परवानगीही न्यायालयाने दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये एमएमआरसीएलला ८४ झाडे तोडण्याची परवानगी घेण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणाकडे जाण्यास सांगितले होते. परंतु एमएमआरसीएलने १७७ झाडे तोडण्यासाठी परवानगी प्राधिकरणाकडे मागितली. सर्वोच्च न्यायालायाला सांगितल्यापेक्षा अधिक झाडे तोडण्याची परवानगी मागितल्याने ही आपल्या अधिकार क्षेत्रातील ढवळाढवळ मानत न्यायालयाने मुंबई मेट्रोला दंड ठोठावला.

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांचे पीठ म्हणाले की, ८४ पेक्षा जास्त झाडे तोडण्यासाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने वृक्ष प्राधिकरणाकडे जाणे चुकीचे होते. असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रोला आरेच्या जंगलातून १७७ झाडे तोडण्याची परवानगी दिली आहे. जादा झाडे तोडण्यावर बंदी घातली, तर प्रकल्पाचे काम ठप्प होईल, असे मत व्यक्त केले. 

खंडपीठाने सांगितले की, एमएमआरसीएलने दोन आठवड्यांच्या आत वनसंरक्षकांनी १० लाख रुपयांचा दंड भरावा. विहीत वनीकरण केले जात असल्याची खात्री संरक्षकांनी करावी.  कायद्याचे विद्यार्थी ऋषव रंजन यांनी भारताच्या सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून आरे कॉलनीतील झाडे तोडण्यास स्थगिती देण्याची विनंती केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये स्वतःहून याचिकेची दखल घेतली होती.

आयआयटी मुंबईचे पथक लक्ष ठेवणार 
आम्ही आयआयटी मुंबईच्या संचालकांना या व्यवस्थेचे पालन केले आहे की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी एक पथक नियुक्त करण्याचे निर्देश देतो. त्याचा अहवाल तीन आठवड्यांत न्यायालयात सादर करावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.