मुंबई : मुंबईतील जुन्या मोडकळीस आलेल्या पुनर्विकसित इमारतींच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर असून लवकरच याबाबत तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आवश्यक तरतूद करण्यात येणार असून म्हाडा कायद्यातही सुधारणा करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री तसेच मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी सोमवारी दिली.
देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज झाली. या बैठकीत मुंबईतील रस्त्यांची कामे, वाहतूक व्यवस्थापन, वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शाळा इमारती, मच्छीमार, फेरीवाल्यांचे प्रश्न आदी विषयी गेल्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांच्या पूर्ततेबाबत आढावा घेण्यात आला. याशिवाय मुंबईतील रेल्वेवरील पूल तसेच शहरातील विविध जुन्या पुलांच्या अनुषंगाने या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
पालिका आयुक्तांनी शहरातील पुलांच्या कामाचा आढावा घ्यावा; तसेच पुलांच्या दुरुस्तीच्या कामाला गती देण्यासाठी रेल्वेमंत्र्यांची वेळ घेऊन रेल्वे विभाग आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आदी विभागांची एकत्रित बैठक घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री देसाई यांनी दिले. या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना २०१८-१९ मधील खर्चाच्या अहवालास मान्यता देण्यात आली. या वार्षिक योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण योजनेसाठी ११६ कोटी २८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी ११५ कोटी ५८ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला.जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०१९-२० च्या सर्वसाधारण योजनेचा आराखडा १२५ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेचा आराखडा १८ कोटी ७६ लाख आणि ओटीएसपीसाठी १६ लाख ५५ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून हा सर्व निधी मार्च २०२० पर्यंत खर्च पडेल यासाठी आवश्यक ती दक्षता घेण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी सांगितले. या बैठकीस आमदार राज पुरोहित, अजय चौधरी, सदा सरवणकर, किरण पावसकर, राहूल नार्वेकर, मंगलप्रभात लोढा, भाई जगताप, वारिस पठाण, सुनील शिंदे, आर. तमिल सेल्वन, वर्षा गायकवाड, महापालिका आयुक्त प्रविण परदेशी, अतिरिक्त आयुक्त ए. एल. जºहाड आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.