म्हाडाच्या लाभार्थ्यांना मिळाला ‘लोकशाही’त न्याय, अपात्र वारस व लहान सदनिकांबाबत उपाध्यक्षांकडून दिलासा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 16, 2024 02:30 PM2024-10-16T14:30:48+5:302024-10-16T14:31:40+5:30
वडिलांच्या निधनानंतर कंचन प्रसाद यांनी सादर केलेली कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे स्पष्ट करत म्हाडाने त्यांना अपात्र घोषित केले होते. त्याबाबत त्यांनी लोकशाही दिनात दाद मागितली होती.
मुंबई : म्हाडाने २०१६ मध्ये गिरणी कामगारांसाठी काढलेल्या घरांच्या सोडतीमध्ये विजयी झालेल्या लाभार्थ्याचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या वारसाला कागदपत्रांच्या कारणावरून अपात्र ठरवण्यात आले होते. या प्रकरणाचा म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी लोकशाही निकाल लावत वारसदार कंचन प्रसाद यांना दिलासा दिला.
वडिलांच्या निधनानंतर कंचन प्रसाद यांनी सादर केलेली कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे स्पष्ट करत म्हाडाने त्यांना अपात्र घोषित केले होते. त्याबाबत त्यांनी लोकशाही दिनात दाद मागितली होती. गेली आठ वर्षे हे प्रकरण प्रलंबित राहिल्यानंतर जयस्वाल यांनी या अर्जावर सुनावणी घेत प्रसाद यांच्याकडून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून त्यांना पात्र करण्यात यावे, असे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा मुख्यालयात आयोजित सातव्या लोकशाही दिनाच्या कार्यक्रमात उपाध्यक्षांनी पुनर्वसन झालेल्या इमारतीतील कुटुंबाचेही मोठ्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा असाच महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. १९७७-७८ मध्ये करी रोड येथील म्हाडाच्या उपकरप्राप्त (सेस) इमारतीच्या शिवराज भवन या पुनर्विकसित इमारतीतीत मूळ मालक वनिता कांबळे यांना २८० चौरस फुटांची सदनिका देण्याचे देकारपत्रात नमूद करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र त्यांना १६० चौरस फुटाची सदनिकाच देण्यात आली. या प्रकरणात कांबळे यांना उर्वरित क्षेत्रफळाची सदनिका देण्यात यावी, असे निर्देश जयस्वाल यांनी दिले. कांबळे यांना सदनिका देताना त्यांच्याप्रमाणेच त्याच इमारतीत कमी आकारमानाची सदनिका मिळालेल्या व सदनिका विक्री न केलेल्या १८ मूळमालकांनाही देकारपत्रात नमूद आकारमानाची सदनिका देण्यासाठी महिनाभरात धोरण तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
यावेळी २०१२ मध्ये पुनर्विकसित झालेल्या मानखुर्द येथील गृहनिर्माण योजनेतील इमारतीची दुरुस्ती संबंधित बिल्डरने एक महिन्याच्या आत करून देण्याची सूचनाही जयस्वाल यांनी दिली.
अनिल संकपाळ यांनी याबाबत अर्ज केला होता. लोकशाहीदिनी प्राप्त झालेल्या ९ अर्जांपैकी ५ अर्ज मुंबई मंडळाशी, तर चार अर्ज हे मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाशी संबंधित होते, अशी माहिती म्हाडाकडून देण्यात आली.
५० वर्षांनंतर भाडे झाले कमी
आणखी एका प्रकरणात उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवासी अर्जदार किसन तनपुरे हे ५० वर्षांपासून संक्रमण शिबिरात वास्तव्यास असून, त्यांच्याकडून सुमारे महिना तीन हजार वाढीव भाडे आकारले जात असल्याचे उपाध्यक्ष जयस्वाल यांच्या निदर्शनास आले. यावर जयस्वाल यांनी तनपुरे यांच्याकडून महिना ५०० रुपये भाडे आकारण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.