लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई :म्हाडाच्या जमिनींचे सर्वेक्षण, व्यवस्थापन, स्वमालकीच्या जमिनींची सद्यस्थिती, जमिनीवरील संभाव्य विकास, भूखंडांवर झालेले अतिक्रमण, आरक्षण निहाय रिक्त भूखंडांची उपलब्धता आदींबाबत माहिती देणाऱ्या जीआयएसवर आधारित प्रणालीचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून नवीन वर्षाच्या सुरुवातीस ही प्रणाली कार्यान्वित करण्याचे आदेश म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी दिले.
म्हाडा मुख्यालयात संगणकीय विभागाद्वारे आयोजित विशेष बैठकीत संजीव जयस्वाल यांनी म्हाडाच्या जमिनीची व मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाकरिता तयार करण्यात येत असलेल्या संगणकीय प्रणालीच्या कार्याचा आढावा घेतला.
जयस्वाल म्हणाले की, जीआयएसवर आधारित ही सिस्टिम म्हाडाच्या भविष्यातील गृहनिर्मिती व भूखंड व्यवस्थापन क्षेत्रांस वरदान ठरणार आहेत. प्रणालींच्या माध्यमातून म्हाडाला स्वमालकीच्या जमिनींची सद्यस्थिती, जमिनीवरील संभाव्य विकास, भूखंडांवर झालेले अतिक्रमण, आरक्षणनिहाय रिक्त भूखंडांची उपलब्धता याबाबत माहिती एका क्लीकवर उपलब्ध होणार आहे. ज्यामुळे या जमिनींचे व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षमतेने करणे शक्य होणार आहे. म्हाडा अधिकार्‍यांव्यतिरिक्त या संगणकीय प्रणालींचा उपयोग सर्वसामान्य नागरिकांना देखील करता येणार आहे.
नकाशे तयार
जीआयएसवर आधारित सिस्टिममध्ये म्हाडाच्या मुंबईसह राज्यातील विविध गृहनिर्माण मंडळांच्या अखत्यारीतील जमिनींची जीआयएस मॅपिंगच्या माध्यमातून सर्वेक्षण आणि मोजणी करण्यात आली. त्यांचे नकाशे देखील तयार करण्यात आले.
उपग्रहाची मदत
म्हाडाच्या भूखंडांचे जीआयएस मॅपिंगच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात आले. तसेच त्या जमिनीवर सद्यस्थितीत उभे असलेले स्ट्रक्चर यांचे छायाचित्र देखील काढण्यात आले असून त्या जागांचे स्थळ अचूक निर्देशित करण्याकरिता उपग्रहावरून प्राप्त केलेल्या छायाचित्रांशी समाविष्ट करण्यात आले आहे.
सगळी माहिती एका ठिकाणी मिळणार
म्हाडाचे जमीन, व्यवस्थापन, वास्तुविशारद आणि पुनर्विकास विभाग यांच्या कार्यालयाशी संबंधित कामकाजाचे प्रत्येकी स्वतंत्र अॅप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे. अशा प्रकारे म्हाडाच्या गृहनिर्मिती, पुनर्विकास आणि जमिनी यांबाबाबत सर्व माहिती एकाच संगणकीय व्यासपीठावर उपलब्ध होणार आहे.
नियम आणि कायदे
म्हाडाच्या जमिनीशी संबंधित विविध अभिलेखांचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे म्हाडाच्या मुंबईसह राज्यातील विभागीय मंडळांच्या अखत्यारीतील जमिनींचे प्रचलित कायदे व नियमावलींच्या वापराबाबतचे नियोजन तसेच भूखंडांवर आर्थिक व बांधकाम योग्य क्षमता यांबाबत माहिती दर्शविण्यात येणार आहे.