म्हाडाने माफ केले प्रत्येकी ७० हजार ५०० रुपये ना-हरकत प्रमाणपत्र शुल्क

MHADA News: म्हाडाच्या मास्टर लिस्टवरील जुन्या सेस इमारतीतील लॉटरीदारे घरे वाटप झालेल्या व स्वीकृती कळविलेल्या १५८ पात्र अर्जदारांना देकारपत्र प्रदान करण्यात आले असून, या विजेत्या अर्जदारांकडून प्रत्येकी आकारण्यात येणारे ७० हजार ५०० रुपये ना-हरकत प्रमाणपत्र शुल्क माफ करण्यात आल्याची घोषणा गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा मुख्यालयात मंगळवारी झालेल्या कार्यक्रमात केली.

मुंबई  -  म्हाडाच्या मास्टर लिस्टवरील जुन्या सेस इमारतीतील लॉटरीदारे घरे वाटप झालेल्या व स्वीकृती कळविलेल्या १५८ पात्र अर्जदारांना देकारपत्र प्रदान करण्यात आले असून, या विजेत्या अर्जदारांकडून प्रत्येकी आकारण्यात येणारे ७० हजार ५०० रुपये ना-हरकत प्रमाणपत्र शुल्क माफ करण्यात आल्याची घोषणा गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा मुख्यालयात मंगळवारी झालेल्या कार्यक्रमात केली. मुंबई मंडळाची २ हजार घरांची लॉटरी लवकरच काढण्यात येईल, असेही सावे यांनी सांगितले.

अतुल सावे म्हणाले की, २६५ पात्र भाडेकरू/रहिवासी यांना घरे देण्यासाठी व प्रक्रिया गतिमान करण्याकरिता २८ डिसेंबर २०२३ रोजी लॉटरी काढण्यात आली. यासाठी ४४४ घरे उपलब्ध होती. भाडेकरू/रहिवासी यांना पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या संख्येने एकाच वेळी घरांचे वितरण लॉटरीद्वारे करण्यात आले. मात्र यात विजेत्या अर्जदारांच्या कागदपत्रांची फेरपडताळणीची मागणी करण्यात आली. मागणीनुसार म्हाडातर्फे फेरपडताळणी करण्यात येऊन २६५ पैकी २१२ अर्जदार पात्र ठरले. त्यापैकी स्वीकृती कळविलेल्या १५८ पात्र अर्जदारांना देकारपत्र देण्यात आले. उर्वरित ५३ अर्जदारांची पडताळणी सुरू आहे. गेल्या वर्षभरात म्हाडाने पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, कोकण मंडळातर्फे लॉटरी काढून सुमारे वीस हजार घरे सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून दिली आहेत. प्रत्येकाला घर मिळावे हा शासनाचा हेतु आहे. त्यादृष्टीने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), धनगर घरकुल योजना याद्वारे शासन घरे उपलब्ध करून देत आहे.

म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल म्हणाले, नवीन नियमावलीनुसार घरे वितरणाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून घरांचे वितरण संगणकीय प्रणालीने करण्याचा निर्णय घेऊन त्याची तात्काळ अंमलबजावणी केली जात आहे. अर्जदाराने देकारपत्र प्राप्त झाल्यानंतर देकारपत्रातील नमूद अटी व शर्तींची पूर्तता करून ताबा घेणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता घरांचे वितरण रद्द होणार असून मास्टर लिस्टवरील हक्क संपुष्टात येणार आहे.