म्हाडाच्या कोकण लॉटरीला लागणार ब्रेक?

म्हाडाच्या कोकण विभागीय लॉटरीमागील शुक्लकाष्ट काही केल्या संपण्याचे नाव घेत नाही. १९ आॅगस्टला होणाऱ्या या लॉटरीला स्थगिती देण्याची मागणी नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेव्दारे करण्यात आली.

मुंबई : म्हाडाच्या कोकण विभागीय लॉटरीमागील शुक्लकाष्ट काही केल्या संपण्याचे नाव घेत नाही. १९ आॅगस्टला होणाऱ्या या लॉटरीला स्थगिती देण्याची मागणी नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेव्दारे करण्यात आली. म्हाडाच्या कोकण विभागीय मंडळाची ९हजार १८ घरांची लॉटरी येत्या १९ आॅगस्टला होणार आहे. मात्र, यातील उत्पन्न गटांची रचना ही राज्य सरकारच्या धोरणाशी विसंगत असल्याने या लॉटरीला स्थगिती देण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे.
मितेश वार्श्नेय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटल्याप्रमाणे, म्हाडाने जाहीर केलेल्या उत्पन्न गटांची रचना अतिशय चुकीची आहे. राज्य सरकारच्या ठरवून दिलेल्या परिपत्रकानुसार ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न सरासरी ८० हजार रूपये आहे, अशी व्यक्ती अत्यल्प उत्पन्न गटात येते. मात्र, म्हाडाने कोकण विभागीय लॉटरीचा जो कार्यक्रम जाहीर केला आहे त्यात २५ हजार रूपयापर्यंतच्या व्यक्तींना अत्यल्प उत्पन्न गटात ठेवले आहे. तसेच या लॉटरीमध्ये आमदार -खासदारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर घरे राखीव
ठेवण्यात आली आहेत. अल्प उत्पन्न गटापेक्षा अत्यल्प उत्पन्न गटातील घरांच्या किमती जास्त ठेवण्यात आल्या आहेत. म्हाडाने ही लॉटरी फक्त श्रीमंतासाठी ठेवली आहे का? असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.
दरवर्षी ही लॉटरी होते; आणि दरवर्षी हा घोळ का होतो ? तसेच म्हाडाची लॉटरी ही सर्वसामान्य लोकांसाठी असते मात्र तरीही दरवर्षी म्हाडा आमदार-खासदारांना झुकते माप का देते? असे प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहेत.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर.एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती व्ही.एम. देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर दोन आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे. यामुळे १९ आॅगस्टला येणाºया कोकण विभागीय लॉटरीला या याचिकेमुळे ब्रेक लागतोय की काय? असे प्रश्नचिन्ह म्हाडासमोर उभे राहिले आहे.