म्हाडातर्फे कोकण मंडळात ८,२०५ घरांची लॉटरी, २३ ऑगस्टला जाहिरात तर १४ ऑक्टोबरला सोडत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 6, 2021 06:54 AM2021-08-06T06:54:18+5:302021-08-06T06:55:46+5:30
MHADA Home Lottery Update: म्हाडाच्या कोकण विभागाकडून ८ हजार २०५ घरांसाठी सोडत काढण्यात येणार आहे. २३ ऑगस्टला यासाठीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार असून, १४ ऑक्टोबरला सोडत काढली जाईल
मुंबई : म्हाडाच्या कोकण विभागाकडून ८ हजार २०५ घरांसाठी सोडत काढण्यात येणार आहे. २३ ऑगस्टला यासाठीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार असून, १४ ऑक्टोबरला सोडत काढली जाईल, अशी माहिती राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत दिली. या सोडतीतील ९७ टक्के घरे अल्प आणि अत्यल्प गटातील असून, ठाणे जिल्ह्यातील शिरढोण, खोणी, भंडार्ली, गोठेघर, मीरा रोड तसेच विरारमधील बोळिंज, सिंधुदुर्गमधील वेंगुर्ला येथे ही घरे उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचेही आव्हाड यांनी सांगितले.
या सोडतीत अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी ७० टक्के, तर अल्प उत्पन्न गटासाठी २७ टक्के घरे उपलब्ध होतील. या घरांसाठी अर्जाची किंमत ५६० रुपये असेल. अर्जासोबत अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी अनामत रक्कम ५ हजार, अल्प उत्पन्न गटासाठी १० हजार, मध्यम उत्पन्न गटासाठी १५ हजार, तर उच्च उत्पन्न गटासाठी २० हजार इतकी असणार आहे. संपूर्ण सोडत पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी उच्चस्तरीय देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यांच्या उपस्थितीत प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. सोडतीमध्ये अयशस्वी अर्जदारांची अनामत रक्कम त्यांच्या खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने परतावा करण्यात येईल. राज्यातील एकंदर घरांची मागणी आणि पुणे येथील सोडतीचे यश पाहून म्हाडातर्फे आगामी काळात नाशिक, नागपूर, अमरावती, पुणे, औरंगाबाद अशा विभागीय शहरांमध्ये १० हजार घरांची निर्मिती करण्यात येईल. ही घरे दर्जेदार असतील, अशी माहितीही आव्हाड यांनी दिली.
वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकासाचे काम प्रत्यक्ष सुरू
वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाल्यानंतर लगेच दुसऱ्याच दिवशी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे. ३ वर्षात वरळी बीडीडी चाळीचे चित्र बदललेले असेल, असा विश्वासही जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केला.
प्रवर्गनिहाय मासिक उत्पन्न मर्यादा
अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी २५ हजार रुपयांपर्यंत, अल्प उत्पन्न गटासाठी
२५ ते ५० हजार रुपयांपर्यंत, मध्यम उत्पन्न गटासाठी ५० हजार ते ७५ हजार रुपयांपर्यंत, तर उच्च उत्पन्न गटासाठी ७५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त अशी असेल.