म्हाडाची लॉटरी आता २५ आॅगस्टला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 8, 2018 05:25 AM2018-08-08T05:25:00+5:302018-08-08T05:25:07+5:30
आॅनलाइन नोंदणीला मिळालेल्या अत्यल्प प्रतिसादाचा फटका म्हाडाच्या कोकण विभागाच्या लॉटरीला बसला आहे.
मुंबई : आॅनलाइन नोंदणीला मिळालेल्या अत्यल्प प्रतिसादाचा फटका म्हाडाच्या कोकण विभागाच्या लॉटरीला बसला आहे. त्यामुळे ही लॉटरी पुढे ढकलण्यात आली आहे. ८ आॅगस्टपर्यंत सुरू असणारी आॅनलाइन नोंदणी आता १८ आॅगस्टपर्यंत सुरू राहील. तर, १८ आॅगस्टला होणारी लॉटरीची सोडत नवीन वेळापत्रकानुसार २५ आॅगस्टला होईल. ही लॉटरी तब्बल ९,०१८ घरांसाठी आहे.
नवीन वेळापत्रकानुसार अर्जदार १६ आॅगस्टला संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत नोंदणी करू शकतात. नोंदणीकृत अर्जदारांना आॅनलाइन अर्ज भरण्यासाठी अंतिम मुदत १८ आॅगस्टपर्यंत सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत असेल. तसेच आॅनलाइन अनामत रक्कम भरण्याची अंतिम मुदत १८ आॅगस्टपर्यंत रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत आहे. अनामत रक्कम एनईएफटी व आरटीजीएसद्वारे भरण्याकरिता चलन निर्मिती १६ आॅगस्टपर्यंत रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत करता येईल. तसेच अर्जदार १८ आॅगस्टपर्यंत चलन बँकेत सादर करू शकतात. कोकण मंडळातर्फे १७ जुलै २०१८ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आल्यानंतर अर्ज भरण्यासाठी नागरिकांना केवळ २४ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. लॉटरीसाठी म्हाडा कार्यालयात दूरध्वनीवरून नागरिकांनी केलेल्या मागणीनुसार सदर मुदतवाढीचा निर्णय म्हाडा प्रशासनाने घेतला आहे.
मंडळातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे या लॉटरीमध्ये यशस्वी अर्जदारांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी म्हाडा मुख्यालयात २७ आॅगस्ट २०१८ ते ०१ सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत विशेष शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. या शिबिरात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत असलेले योजना संकेत क्रमांकांमधील २७०, २७१, २७२ व २७५ विजेत्यांनी कागदपत्रांसह हजर राहावे, असे आवाहन म्हाडाने केले आहे.
>न्यायालयात याचिका
म्हाडाने कोकण विभागीय लॉटरीत जाहीर केलेल्या घरांच्या किमती या खासगी विकासकांच्या घरांच्या किमतीपेक्षा अधिक असल्याची खंत व्यक्त करत, ग्राहकांनी या घरांकडे पाठ फिरविली होती. तसेच ग्राहक मितेश वार्श्नेय यांनी म्हाडाची कोकण विभागीय लॉटरी राज्य सरकारच्या धोरणांशी विसंगत असल्याचे कारण देऊन याविरोधात मुंबई उच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली आहे. याची सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार आहे.