- सचिन लुंगसेमुंबई - ज्या भूखंडाचा पुनर्विकास होत नाही किंवा होऊ शकत नाही, अशा इमारतीमधील रहिवाशांना घर देणे म्हाडाला बंधनकारक असते. अशा रहिवाशांना घर देण्याकरिता म्हाडा त्यांची मास्टर लिस्ट तयार करत असून, या माध्यमांतून आतापर्यंत जसे लिस्ट अपडेट होईल तसे घर दिले जात होते. मात्र आता या मास्टर लिस्टमधल्या घरांचीही म्हाडाकडून लॉटरी काढली जाणार आहे. आणि मग त्यांना घर दिले जाणार आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या मास्टर लिस्टवरील घरे वाटपाच्या धोरणात बदल करण्यात आला आहे. नवीन धोरणानुसार मूळ घराच्या क्षेत्रफळापेक्षा १०० चौरस फुट अतिरिक्त क्षेत्रफळाचे घर लाभर्थ्यांना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मूळ गाळा निशुल्क असून अतिरिक्त १०० चौरस फुटा करिता रेडिरेकनरच्या १२५ टक्के दराने अधिमूल्याची आकारणी करून वितरित करण्यात येणार आहे. ही घरे लॉटरी पद्धतीने दिली जातील, अशी माहिती म्हाडाचे उपाध्यक्षा संजीव जयस्वाल यांनी दिली. १) अरुंद भूखंड किंवा आरक्षणांमुळे भूखंड बाधित झाले असल्यास जुन्या इमारतींच्या ठिकाणी पुनर्रचित इमारत बांधणे शक्य होत नाही. अशा बाधित इमारतींच्या रहिवाश्यांसाठी जाहिरात देऊन अर्ज मागविले जातात२) पात्र रहिवाश्यांना मास्टर लिस्ट समाविष्ट करून इतरत्र पुनर्रचित इमारतींमधील अतिरिक्त घराचे वाटप मालकी तत्वावर केले जाते.३) विकास नियंत्रण नियमावली ३३/७ व ३३/९ अंतर्गत खासगी विकसकांकडून ना हरकत प्रमाण पत्रांतर्गत प्राप्त झालेली घरेही मास्टर लिस्टवरील पात्र भाडेकरू/ रहिवाशी यांना मालकी तत्वावर वितरित केल्या जातात. - नवीन धोरणानुसार लाभर्थ्यास अनुज्ञेय असणारे क्षेत्रफळाचे घर देण्याचा प्रयत्न होणार आहे.- मंडळाकडे लाभर्थ्यास अनुज्ञेय क्षेत्रफळाचे घर उपलब्ध न झाल्यास, अतिरिक्त १०० चौरस फुटाकरिता रेडिरेकनरच्या १२५ टक्के दराने अधिमूल्याची आकारणी केली जाईल.- त्यापेक्षा अधिक मोठ्या आकारमानाचा गाळा मंडळातर्फे उपलब्ध करवून देण्याची प्रक्रिया संपुष्टात आली आहे.- नियम जास्तीतजास्त ७५० चौरस फुटांच्या गाळ्यांकरिता लागू केला जाईल.- प्राप्त अर्ज व कागदपत्रांची पडताळणी करून व सुनावणी होत अर्जदारांची पात्रता निश्चिती केली जाते.- नवीन नियमावलीनुसार सर्व पात्र अर्जदारांना घरांचे वाटप यापुढे लॉटरीनुसार केले जाईल.- भाडेकरू / रहिवाश्यांच्या मूळ गाळ्याच्या चटई क्षेत्र फळानुसार संगणकीय प्रणालीमद्धे विभागणी करण्यात येणार आहे.- पुनर्रचित इमारतींमध्ये नवीन घरांचे मालकी तत्वावर वितरण करण्यात येते.