म्हाडाच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा : ३ लाखांहून अधिक जणांना मिळेल मोठे घर

मुंबईच्या विकास आराखड्याला शासनाची अंतिम मंजुरी मिळाल्याने म्हाडाचा घटक असलेल्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाअंतर्गत येणाऱ्या मुंबई शहर व उपनगरातील ११४ अभिन्यासावरील (लेआऊट) जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासास अधिक गती मिळेल.

मुंबई : मुंबईच्या विकास आराखड्याला शासनाची अंतिम मंजुरी मिळाल्याने म्हाडाचा घटक असलेल्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाअंतर्गत येणाऱ्या मुंबई शहर व उपनगरातील ११४ अभिन्यासावरील (लेआऊट) जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासास अधिक गती मिळेल. म्हाडा वसाहतींचा २०१३ सालापासून रखडलेला पुनर्विकासही वेगाने होईल.
अंदाजे ४ हजारांहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास मार्गी लागून सुमारे ३ लाखांहून अधिक सदनिकाधारकांचे पुनर्विकासातून मोठ्या आकाराच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होईल.
मंजूर करण्यात आलेल्या नव्या धोरणानुसार सुमारे ४ हजार चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्रफळाच्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी आता ३ चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार (एफएसआय) बांधकाम क्षेत्रफळ अधिमूल्य (प्रिमिअम) आधारित उपलब्ध होऊ शकणार आहे. त्यामुळे अधिकाधिक गृहनिर्माण सहकारी संस्था या पुनर्विकासासाठी पुढे येतील.

असे होणार स्वप्न साकार

म्हाडा वसाहतींमधील १०४ अभिन्यासातील जुन्या इमारतींच्या जीर्णावस्थेमुळे पुनर्विकास अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५)नुसार २००८ साली शासनाने २.५ चटई क्षेत्र निर्देशांक लागू करताना अधिमूल्य व गृहसाठा हिस्सेदारी हे दोन्ही पर्याय उपलब्ध केले होते.

२०१३ साली विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५)मध्ये ३ चटई क्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध करून देताना केवळ गृहसाठा हिस्सेदारी तत्त्वावरच पुनर्विकास अनुज्ञेय करण्यात आला. यामुळे बहुतांश वसाहतींमधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा गृहसाठा हिस्सेदारी तत्त्वावर पुनर्विकासास अल्प प्रतिसाद मिळाला.

परिणामी रहिवासी, लोकप्रतिनिधी यांनी मागणी केल्यानुसार शासनाने ३ जुलै २०१७ रोजी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५)मध्ये फेरबदलाची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली होती. त्यात आणखी सुधारणा करण्यात आली आहे.

फेरबदलांमुळे म्हाडा वसाहतींचा २०१३ सालापासून रखडलेल्या पुनर्विकासाला गती मिळेल. या धोरणामुळे अंदाजे ४ हजारांहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास मार्गी लागून सुमारे ३ लाखांहून अधिक सदनिकाधारकांचे पुनर्विकासासह मोठ्या आकाराच्या घराचे स्वप्न साकार होईल.

या धोरणाअंतर्गत म्हाडा अभिन्यासासाठी (लेआऊट) विविध आरक्षणांचा विकास हा निवास आरक्षण म्हणून करणे शक्य होईल. अभिन्यास आरक्षणात बाधित भूखंडाचा विकास/पुनर्विकासही करता येईल. यामुळे सर्वसामान्यांसाठी अभिन्यासामध्ये सामायिक सुविधा उपलब्ध होईल.
म्हाडाच्या लहान/मोठ्या आकाराच्या भूखंडांच्या पुनर्विकासासाठी इमारतींसमोरील मोकळ्या जागांचे आकारमान ३.६ मीटरवरून ३ मीटरपर्यंत केले आहे. मंजुरी प्राप्त बांधकाम सुरू असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना त्यांचे प्रकल्प जुन्या विकास नियंत्रण नियमावलीच्या तरतुदीनुसार पूर्ण करण्याचा पर्याय संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला देण्यात आला आहे.

 

समूह विकासामुळे म्हाडाकडे अतिरिक्त घरे उपलब्ध होणार


मुंबई : मुंबईच्या विकास आराखड्याला शासनाची अंतिम मंजुरी मिळाल्याने समूह विकास शक्य होईल.
विकास आराखड्याुनसार ४ हजार चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळाच्या व १८ मीटरपर्यंत किंवा त्याहून अधिक रुंद रस्त्यालगतच्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींना ४ चटई क्षेत्र निर्देशांक मिळाला आहे. पैकी ३ चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार बांधकाम क्षेत्रफळ अधिमूल्य आधारित उपलब्ध होईल. उर्वरित १ चटई क्षेत्रानुसार उपलब्ध घरे (हाउसिंग स्टॉक) म्हाडा व संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांत २/३ व १/३ या प्रमाणात विभागली जातील. त्यामुळे समूह विकासाने सर्वसामान्यांसाठीही म्हाडाकडे अतिरिक्त घरे उपलब्ध होतील.