मुंबई पोलिसांनी तारांकित प्रश्नावर सभागृहाचीही केली दिशाभूल

म्हाडा अधिकारी अटक प्रकरण, आरटीआय माहितीतून उघड

- जमीर काझी

मुंबई :  म्हाडाच्या अधिकाऱ्याला फसवणुकीच्या गुन्ह्यात नाहक अटक  केलेल्या खार पोलिसांनी  आपल्यावरील कारवाई टाळण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना खोटी माहिती दिली. तसेच अधिवेशनात  तारांकित प्रश्नांवर चुकीची माहिती देऊन सभागृहाची दिशाभूल करण्याचा  प्रयत्न केला आहे. तक्रारदाराने माहिती अधिकारातून मिळविलेल्या माहितीतून हा प्रकार उघडकीस आला आहे.

म्हाडाचे उपसमाज विकास अधिकारी युवराज संदीपान सावंत यांना खार पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन एपीआय किशोर पवार व अन्य अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून फसवणुकीच्या गुन्ह्यात कसलीही खातरजमा न करता १८ डिसेंबर २०१८ रोजी अटक केली. दोन महिन्यांनंतर त्यांची जामिनावर  सुटका झाल्यानंतर त्यांनी आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध पाठपुरावा सुरू केला. त्यादरम्यान १२ जुलै २०१९ रोजी पश्चिम प्रादेशिक विभागाचे तत्कालीन अप्पर आयुक्त मनोज कुमार शर्मा यांच्या दालनात चौकशीवेळी किशोर पवार व प्रभारी गोपाळे यांनी क्राईम युनिट-७ ने दिलेल्या एका अहवालाच्या आधारे सावंत यांना अटक केल्याचे खोटे सांगितले होते. सावंत यांनी त्याबाबत  गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे आरटीआय अंतर्गत आपल्याबाबत खार पोलिसांकडे सादर केलेला चौकशी अहवाल किंवा टिप्पणीबद्दलची माहिती मागितली असता कार्यालयाने असा काही पत्रव्यवहार झाला नसल्याचे त्यांना कळविले.
त्याचप्रमाणे याप्रकरणाची फेरचौकशी करणारे डी. एन. नगर विभागाचे तत्कालीन एसीपी भूषण राणे यांच्याकडे युनिट-७चे निरीक्षक  मनीष श्रीधनकर यांनी दिलेल्या जबाबात तीच बाब नमूद आहे. त्यामुळे या प्रकारात चुकीची कारवाई झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्याबाबत सत्य माहिती समोर आणण्यासाठी शिवसेनेचे आमदार संतोष बांगर यांनी गेल्यावर्षी अर्थसंकल्प अधिवेशनात तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्यावरील उत्तरात पोलिसांनी क्राईम युनिट-७ कडे २३ जुलै २०१९ रोजी विचारणा केली असता २६ ऑगस्ट २०१९ मध्ये टिप्पणी पाठविल्याचे नमूद केले. वास्तविक अशी कोणतीही बाब झाली  नसताना पोलिसांनी मात्र सभागृहात चुकीची लेखी माहिती सादर केली. दुर्दैवाने  सभागृहात त्यादिवशी गोंधळ झाल्याने या विषयावर चर्चा होऊ शकली नव्हती.
 सावंत यांच्या अर्जानुसार  पोलिसाची चौकशी करण्यात येत असल्याचे नमूद केले होते. मात्र, त्याबाबत १० महिने उलटूनही अद्याप ती पूर्ण झालेली नाही. एपीआय किशोर पवार यांना मात्र खोटी कारवाई केलेल्या पदोन्नती मिळून आर्थिक गुन्हा अन्वेषण विभागात बदली करण्यात आली आहे.

चौकशी रखडली
युवराज सावंत यांच्यावरील  अन्यायाबाबत डीजीकडून आलेल्या अर्जावर कसून चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश सह आयुक्त (गुन्हे) मिलिंद भारबे यांनी  क्राईम-१च्या उपायुक्तांना गेल्यावर्षी ७ मे रोजी दिले होते. त्याला ७ महिने उलटूनही चौकशी प्रलंबित ठेवली आहे.

येथील कार्यभार  नुकताच स्वीकारला आहे. संबंधित प्रलंबित चौकशीबाबत माहिती घेऊन योग्य कार्यवाही करू.
- संग्रामसिंह निशाणदार (उपायुक्त, गुन्हे प्रकटीकरण कक्ष-१, अंधेरी)