विक्रीसाठी काढण्यात येणा-या ११९४ सदनिकांच्या सोडतीची तारीख दहा दिवसांत होणार जाहीर  

मुंबईत हक्काचे घर घेण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांकरिता मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाच्या अखत्यारितील सुमारे ११९४ सदनिकांची विक्री सोडतीची तारीख येत्या दहा दिवसांत जाहीर करण्यात येणार आहे.

मुंबई- मुंबईत हक्काचे घर घेण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांकरिता मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाच्या अखत्यारितील सुमारे ११९४ सदनिकांची विक्री सोडतीची तारीख येत्या दहा दिवसांत जाहीर करण्यात येणार आहे. या सोडतीमध्ये विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५), (७) व विनियम १६ अंतर्गत विविध गृहनिर्माण योजनेतून म्हाडास प्राप्त होणाऱ्या सरप्लस सदनिकांचा समावेश असणार आहे. नागरिकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावून त्यांना अधिकाधिक परवडणारी घरे मिळवून देण्याकरीता या सरप्लस सदनिकांची विक्री किंमत कमी करण्याचा निर्णय आज प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष उदय सामंत यांनी आज जाहीर केले. 

आज म्हाडा मुख्यालयात झालेल्या प्राधिकरणाच्या २७७व्या बैठकीत नागरिक व म्हाडा कर्मचाऱ्यांच्या हितार्थ अनेक निर्णय घेण्यात आले. म्हाडाच्या धोरणानुसार विकासकामार्फत सदनिका विनामूल्य बांधून मिळालेल्या आहेत. त्यामुळे या सदनिकांची विक्री किंमत निश्चित करतेवेळी उच्च उत्पन्न गटाकरिता रेडी रेकनर दराच्या ७० टक्क्यांपर्यंत, मध्यम उत्पन्न गटाच्या सदनिकांकरिता ६० टक्क्यांपर्यंत, अल्प उत्पन्न गटातील सदनिकांकरिता ५० टक्क्यांपर्यंत तर अत्यल्प उत्पन्न गटातील सदनिकांकरिता ३० टक्क्यांपर्यंत, किमती कमी करण्याबाबतचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला, असे सामंत यांनी सांगितले.

२०१८ ची मुंबई मंडळाची सदनिका विक्री सोडत वगळता यापुढे म्हाडातर्फे उभारण्यात आलेल्या गृहप्रकल्पांच्या सदनिकांची सोडत व विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५), (७) व विनियम १६ अंतर्गत विविध गृहनिर्माण योजनेतून म्हाडास प्राप्त होणाऱ्या सरप्लस सदनिकांची सोडत स्वतंत्ररीत्या काढण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. बाजारातील मंदीमुळे म्हाडाचे विभागीय क्षेत्र मंडळ नागपूर, औरंगाबाद व नाशिक येथे सुमारे  २४४१ सदनिका काही वर्षांपासून पडून आहेत. या सदनिकांच्या किमती १४ ते ४७ टक्क्यांपर्यंत कमी करून नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देण्यात येतील, त्यामुळे म्हाडाचा अडकलेला निधी परत मिळणार आहे, असेही सामंत यांनी सांगितले.    

यापुढे म्हाडाच्या गृहप्रकल्पाला तीन वर्षांपर्यंत भाववाढ (एसकलशन) देण्यात येणार नाही. मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेत समाविष्ट असलेले प्रकल्प या निर्णयातून वगळण्यात येतील. नवीन किमतींविषयक धोरणानुसार म्हाडाच्या गृहप्रकल्पांकरिता तंत्रज्ञानमुक्त निविदा काढल्या जातील. प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत म्हाडा अभियंत्यांचा एकच समर्पित गट प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत कार्यरत राहील, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. म्हाडातील अधिकारी /कर्मचारी यांना २०१७-१८ या वर्षाकरिता प्राधिकरणातर्फे रु. १७,००० इतके सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार आहे. म्हाडातील कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय भत्ता देखील वाढवून देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. नवीन धोरणानुसार कर्मचाऱ्यांना रु. ५००० वैद्यकीय भत्ता घोषित करण्यात आला आहे.