मुंबईतील अतिक्रमणे हटविण्यास म्हाडा असमर्थ

मुंबईत म्हाडाने बांधलेल्या वसाहती आणि म्हाडाच्या हक्काच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी म्हाडा असमर्थ ठरली आहे. कारण अतिक्रमणे हटविण्यासाठी म्हाडाकडे कोणताच विभाग नसल्याचे उघडकीस आले आहे.

- अजय परचुरे

मुंबई : मुंबईतम्हाडाने बांधलेल्या वसाहती आणि म्हाडाच्या हक्काच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी म्हाडा असमर्थ ठरली आहे. कारण अतिक्रमणे हटविण्यासाठी म्हाडाकडे कोणताच विभाग नसल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे म्हाडा अध्यक्ष उदय सामंत यांनी हा विभाग सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने तत्काळ पावले उचलावीत, अशी मागणी केली आहे.
म्हाडाने मुंबईत ५६ वसाहती वसवल्या. मात्र या वसाहतींत गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली आहेत. म्हाडाचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर उदय सामंत यांनी नुकतीच म्हाडा प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. यात अतिक्रमणे हटवण्यासाठी म्हाडाकडे कोणतीही कार्यप्रणाली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने २०१५ ते २०१९ या कालावधीत १० हजार ५७६ घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र प्रत्यक्षात दोन हजार घरेच बांधण्यात आली. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे म्हाडाच्या जागेवरील अतिक्रमणे रोखून भूखंड संरक्षित करण्यात येत असलेले अडथळे हे असल्याचे समोर आले. म्हाडाला अजूनही मोठ्या प्रमाणावर भूखंड अतिक्रमणमुक्त करणे शक्य झालेले नाही. दुसरीकडे जास्तीत जास्त घरे बांधण्यासाठी भूखंड अतिक्रमणमुक्त करणे गरजेचे आहे.
याशिवाय म्हाडाच्या भूखंडावर उभ्या राहत असलेल्या गृहप्रकल्पांचे ठेकेदार निविदेतील अटी व शर्तींचा भंग करत असल्याने घरे तयार होण्यास विलंब होत आहे. साहजिकच घरांच्या किमतीवरही याचा परिणाम होऊन किमती वाढत आहेत. त्यामुळे ठेकेदारांवर वचक ठेवणे, त्यांच्याकडून वेळेत घरबांधणी करून घेणे गरजेचे झाले आहे. घरबांधणीची वेळमर्यादा पाळली तर घरांच्या कि मतीही नियंत्रणात राहू शकतात.
म्हाडाला आता नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाला आहे. मात्र वाढती अतिक्रमणे ही म्हाडासमोरची डोकेदुखी आहे. म्हाडा वसाहतींमध्ये अतिक्रमणे झाल्यामुळे पुनर्विकासात अडचणी निर्माण होत आहेत.

‘अधिकाºयाची नियुक्ती करा’

म्हाडा अध्यक्ष उदय सामंत यांनी वाढत्या अतिक्रमणांवर कारवाईकरिता खास विभाग सुरू करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. याकरिता म्हाडात एक उपजिल्हाधिकारी व तीन तहसीलदारांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आल्याचे सामंत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.